अररिया जिला पदाधिकारी के निर्देश पर भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सूचना भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला जन संपर्क पदाधिकारी शंभू कुमार रजक, सांख्यिकी पदाधिकारी श्रीकांत पासवान, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धनेश्वर कुमार और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सुमन सौरेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक 30 दिनों के लिए चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। अररिया जिले में इस राष्ट्रीय कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले को कुल 15 चार्ज में बांटा गया जिले को कुल 15 चार्ज (9 ग्रामीण और 6 शहरी) में बांटा गया है। कुल 5302 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) निर्धारित किए गए हैं। इस कार्य में 5249 प्रगणक और 893 पर्यवेक्षक सहित कुल 6142 कर्मियों को नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 79,037 परिवारों द्वारा स्व-गणना (Self Enumeration) की जा चुकी है। घर-घर जाकर मकानों का सूचीकरण करेंगे स्व-गणना करने वाले परिवारों को प्रगणक के आने पर अपना SE ID उपलब्ध कराना होगा, जिसके आधार पर उनका सत्यापन कर गणना में शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर मकानों का सूचीकरण और गणना करेंगे। प्रत्येक भवन के मुख्य द्वार पर भवन संख्या अंकित की जाएगी। डेटा संग्रहण के लिए HLO APP का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से मकान, परिवार की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है। प्रगणक किसी भी स्थिति में ओटीपी (OTP), बैंक डिटेल या पैन नंबर नहीं मांगेंगे। धारा 8 के तहत सही जानकारी देना अनिवार्य जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 के तहत सही जानकारी देना अनिवार्य है, जबकि धारा 15 के तहत दी गई सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और आम नागरिकों को जागरूक कर पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। अररिया जिला पदाधिकारी के निर्देश पर भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सूचना भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला जन संपर्क पदाधिकारी शंभू कुमार रजक, सांख्यिकी पदाधिकारी श्रीकांत पासवान, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धनेश्वर कुमार और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सुमन सौरेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक 30 दिनों के लिए चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। अररिया जिले में इस राष्ट्रीय कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले को कुल 15 चार्ज में बांटा गया जिले को कुल 15 चार्ज (9 ग्रामीण और 6 शहरी) में बांटा गया है। कुल 5302 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) निर्धारित किए गए हैं। इस कार्य में 5249 प्रगणक और 893 पर्यवेक्षक सहित कुल 6142 कर्मियों को नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 79,037 परिवारों द्वारा स्व-गणना (Self Enumeration) की जा चुकी है। घर-घर जाकर मकानों का सूचीकरण करेंगे स्व-गणना करने वाले परिवारों को प्रगणक के आने पर अपना SE ID उपलब्ध कराना होगा, जिसके आधार पर उनका सत्यापन कर गणना में शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर मकानों का सूचीकरण और गणना करेंगे। प्रत्येक भवन के मुख्य द्वार पर भवन संख्या अंकित की जाएगी। डेटा संग्रहण के लिए HLO APP का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से मकान, परिवार की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है। प्रगणक किसी भी स्थिति में ओटीपी (OTP), बैंक डिटेल या पैन नंबर नहीं मांगेंगे। धारा 8 के तहत सही जानकारी देना अनिवार्य जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 के तहत सही जानकारी देना अनिवार्य है, जबकि धारा 15 के तहत दी गई सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और आम नागरिकों को जागरूक कर पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
