भारत ने शुक्रवार को लेबनान में आम नागरिकों के हताहत होने की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई। यह चिंता तब जताई गई है जब पश्चिम एशिया में एक महीने से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए दो हफ़्ते का सीज़फ़ायर लागू होने के बावजूद इज़रायल की तरफ़ से लगातार हमले जारी हैं। भारत ने इस बात को दोहराया कि आम नागरिकों की सुरक्षा उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफ़िंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मौजूदा स्थिति “बहुत ही चिंताजनक” है, खासकर इस बात को देखते हुए कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लेबनान में लगभग 1000 भारतीय नागरिक रहते हैं।
इसे भी पढ़ें: America-Iran Ceasefire का भारत ने किया स्वागत, MEA बोला- West Asia में स्थायी शांति की उम्मीद
जायसवाल ने कहा कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के हताहत होने की रिपोर्टों से हम बहुत चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में सैनिक भेजने वाले देश के तौर पर—जो लेबनान की शांति और सुरक्षा के लिए काम करता है। घटनाओं का यह रुख़ बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत ने संघर्षों के दौरान आम नागरिकों की जान बचाने के महत्व पर हमेशा ज़ोर दिया है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने आगे कहा, “भारत ने हमेशा आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता माना है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत सरकार हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है और लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों के संपर्क में है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस समय देश में करीब 1,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: US-Iran युद्धविराम का भारत ने किया स्वागत, West Asia में स्थायी शांति और कूटनीति पर दिया जोर
जयसवाल ने कहा कि लेबनान में हमारा दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा और हिफ़ाज़त को लेकर उनके साथ लगातार संपर्क में है, और लेबनान में हमारे करीब 1,000 भारतीय नागरिक हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाज़ुक संघर्ष-विराम समझौता अधर में लटका हुआ है; तेहरान का कहना है कि इस समझौते में लेबनान में इज़रायल के सैन्य अभियानों को रोकने की बात भी शामिल है। हालाँकि, वॉशिंगटन और इज़रायल दोनों का ही कहना है कि यह संघर्ष-विराम हिज़बुल्ला के ठिकानों पर लागू नहीं होता। इस असहमति ने कूटनीतिक प्रयासों को और भी पेचीदा बना दिया है और संघर्ष-विराम टूटने का खतरा बढ़ा दिया है। लेबनान सरकार के एक सूत्र ने शुक्रवार को CNN को बताया कि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम आने वाले दिनों में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा इज़रायल द्वारा लेबनान के साथ सीधे बातचीत करने के अनुरोध के बाद हो रही है।
