तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कानूनी प्रकोष्ठ के अधिवक्ता पोन्नम अशोक गौड़ ने गुरुवार को बताया कि असम के अधिवक्ता जनरल द्वारा मामले पर बहस करने की इच्छा जताए जाने के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। एएनआई से बात करते हुए गौड़ ने कहा कि खेड़ा पर चुनाव नामांकन पत्रों में कथित तौर पर जानकारी न दाखिल करने या छिपाने का आरोप है, जो अभी तक साबित नहीं हुआ है।
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उन्होंने कहा कि जब असम के अधिवक्ता जनरल पेश हुए, तो उन्होंने मामले पर बहस करने की इच्छा जताई। इसलिए मामले को आज दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन पर लगे आरोप केवल चुनाव नामांकन पत्रों में जानकारी न दाखिल करने और उसे छिपाने से संबंधित हैं। इन आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। इसके बजाय, राज्य ने स्थिति का फायदा उठाया, अपना पक्ष रखा और 24 घंटे के भीतर पुलिस सुरक्षा में एक टीम को दिल्ली भेज दिया। उन्हें संभावित गिरफ्तारी और यहां तक कि शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका थी। अनुच्छेद 14 के तहत, हमें अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए वे अदालत के समक्ष आए और हमने याचिका दायर की।
गौड ने आगे आरोप लगाया कि राज्य ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, और दावा किया कि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस की एक टीम दिल्ली भेज दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी और यहां तक कि शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका थी। अनुच्छेद 14 के तहत हमें अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए उन्होंने अदालत का रुख किया और याचिका दायर की। अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर गौड ने कहा कि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिका तेलंगाना के बजाय दिल्ली या असम में दायर की जानी चाहिए थी।
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उन्होंने कहा कि प्रतिवादी पक्ष के वकील का तर्क है कि अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमें याचिका दिल्ली या असम में दायर करनी चाहिए थी… अंतिम फैसला कल सुबह लगभग 11 बजे आएगा। इससे पहले दिन में, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘भगोड़ा’ कहा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी कहां है? कौन सी कांग्रेस पार्टी? मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। पवन खेड़ा कौन है? वह ‘भगोड़ा’ है। मुझे उसे जवाब देने की क्या जरूरत है?
