बिहारशरीफ नगर निगम के कार्यालय में सोमवार को बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित की गई। महापौर अनीता देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और राजस्व को लेकर कई कड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान उप महापौर आईशा शाहीन और नगर आयुक्त कुमार निशांत विवेक के साथ-साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, सभी पार्षदगण और निगम के कई आला अधिकारी व अभियंता मौजूद रहे। शहर की यातायात और अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए बैठक में ठोस कदम उठाए गए। सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि महलपर रैन बसेरा के समीप स्थित सरकारी भूमि पर एक महीने के अंदर वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही, सोहसराय थाना के पास सड़क के किनारे बसे लोगों को वहां से हटाकर उनके पुर्नस्थापन पर भी सदन में सर्वसम्मति बनी। ऐतिहासिक मघड़ा शीतलाष्टमी मेले को लेकर भी चर्चा आगामी त्योहारों को देखते हुए शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चयनित संवेदक को कार्यादेश निर्गत करने की मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारों से पहले हर हाल में स्ट्रीट लाइटें लग जानी चाहिए ताकि शहर पूरी तरह जगमगा सके। इसके अलावा, 11 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मघड़ा शीतलाष्टमी मेले को लेकर भी चर्चा हुई। पिछले वर्षों की तर्ज पर इस बार भी मेले में व्यापक साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम में अवैध मीट-मछली की दुकानों को हटाने के निर्देश शहर में फैल रही अव्यवस्था पर नकेल कसने के लिए निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चल रही मीट और मुर्गे की दुकानों के साथ-साथ अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाते हुए उनके खिलाफ सख्त विधि सम्मत कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए शहर के व्यवसायियों से शत-प्रतिशत ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बकायदा एक रोस्टर तैयार किया जाएगा। वहीं, विस्तारित वार्डों में सड़कों के वर्गीकरण का विभाग से अनुमोदन मिलने के बाद ही राजस्व का संग्रहण शुरू किया जाएगा। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से कुछ अहम फैसले भी सार्वजनिक किए गए। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी प्रॉपर्टी टैक्स की राशि एकमुश्त जमा करने पर मिलने वाली ‘ब्याज माफी योजना’ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है, ताकि लोग समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाकर इसका पूरा लाभ ले सकें। इसके साथ ही, बीपीएल (BPL) परिवारों को ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जिसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी वृहद स्तर पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बिहारशरीफ नगर निगम के कार्यालय में सोमवार को बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित की गई। महापौर अनीता देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और राजस्व को लेकर कई कड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान उप महापौर आईशा शाहीन और नगर आयुक्त कुमार निशांत विवेक के साथ-साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, सभी पार्षदगण और निगम के कई आला अधिकारी व अभियंता मौजूद रहे। शहर की यातायात और अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए बैठक में ठोस कदम उठाए गए। सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि महलपर रैन बसेरा के समीप स्थित सरकारी भूमि पर एक महीने के अंदर वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही, सोहसराय थाना के पास सड़क के किनारे बसे लोगों को वहां से हटाकर उनके पुर्नस्थापन पर भी सदन में सर्वसम्मति बनी। ऐतिहासिक मघड़ा शीतलाष्टमी मेले को लेकर भी चर्चा आगामी त्योहारों को देखते हुए शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चयनित संवेदक को कार्यादेश निर्गत करने की मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारों से पहले हर हाल में स्ट्रीट लाइटें लग जानी चाहिए ताकि शहर पूरी तरह जगमगा सके। इसके अलावा, 11 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मघड़ा शीतलाष्टमी मेले को लेकर भी चर्चा हुई। पिछले वर्षों की तर्ज पर इस बार भी मेले में व्यापक साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम में अवैध मीट-मछली की दुकानों को हटाने के निर्देश शहर में फैल रही अव्यवस्था पर नकेल कसने के लिए निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चल रही मीट और मुर्गे की दुकानों के साथ-साथ अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाते हुए उनके खिलाफ सख्त विधि सम्मत कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए शहर के व्यवसायियों से शत-प्रतिशत ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बकायदा एक रोस्टर तैयार किया जाएगा। वहीं, विस्तारित वार्डों में सड़कों के वर्गीकरण का विभाग से अनुमोदन मिलने के बाद ही राजस्व का संग्रहण शुरू किया जाएगा। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से कुछ अहम फैसले भी सार्वजनिक किए गए। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी प्रॉपर्टी टैक्स की राशि एकमुश्त जमा करने पर मिलने वाली ‘ब्याज माफी योजना’ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है, ताकि लोग समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाकर इसका पूरा लाभ ले सकें। इसके साथ ही, बीपीएल (BPL) परिवारों को ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जिसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी वृहद स्तर पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा।
