गयाजी जिले के कोंच प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज और अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से लोगों की फरियाद सुनी। मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन और पेंशन से संबंधित मामले सामने आए। बड़ी संख्या में ग्रामीण समस्याओं को लेकर पहुंचे जनता दरबार में वाजितपुर निवासी छोटे लाल यादव ने जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में हो रही देरी की शिकायत की। चतुरी विघा के महादेव यादव ने लंबे समय से लंबित परिमार्जन के मामले को अधिकारियों के समक्ष रखा। चबुरा, कैंथी और अस्लेमपुर पंचायतों के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जमीनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले आए प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज ने बताया कि जनता दरबार में नल-जल योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े कई मामले भी सामने आए। इनमें से कई का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। अधीनस्थ कर्मियों को निर्देश अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। गयाजी जिले के कोंच प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज और अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से लोगों की फरियाद सुनी। मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन और पेंशन से संबंधित मामले सामने आए। बड़ी संख्या में ग्रामीण समस्याओं को लेकर पहुंचे जनता दरबार में वाजितपुर निवासी छोटे लाल यादव ने जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में हो रही देरी की शिकायत की। चतुरी विघा के महादेव यादव ने लंबे समय से लंबित परिमार्जन के मामले को अधिकारियों के समक्ष रखा। चबुरा, कैंथी और अस्लेमपुर पंचायतों के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जमीनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले आए प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज ने बताया कि जनता दरबार में नल-जल योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े कई मामले भी सामने आए। इनमें से कई का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। अधीनस्थ कर्मियों को निर्देश अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
