बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कटिहार सर्किट हाउस में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अगर जमाबंदी में कोई गलती है या जमीन मृत पूर्वजों के नाम है, तो उसे सुधारने का मौका है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। RCMS के तहत काम कर रहे इस अभियान के तहत जमाबंदी की गलतियां सुधारी जाएंगी और मृत लोगों के नाम से जमीन उनके वारिसों के नाम की जाएगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जमीन की पैमाइश भी होगी। डॉ. जायसवाल ने बताया कि विभाग के सभी राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत काम कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मामलों की सुनवाई भी इसी व्यवस्था से होगी, जिससे काम डिजिटल और व्यवस्थित होगा। राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा उन्होंने अधिकारियों को भूदान भूमि के सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक टीम बनाकर भूदान भूमि के रिकॉर्ड की इन्वेंट्री तैयार करने को कहा गया। बैठक में कटिहार जिले के राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा हुई और उन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कटिहार सर्किट हाउस में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अगर जमाबंदी में कोई गलती है या जमीन मृत पूर्वजों के नाम है, तो उसे सुधारने का मौका है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। RCMS के तहत काम कर रहे इस अभियान के तहत जमाबंदी की गलतियां सुधारी जाएंगी और मृत लोगों के नाम से जमीन उनके वारिसों के नाम की जाएगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जमीन की पैमाइश भी होगी। डॉ. जायसवाल ने बताया कि विभाग के सभी राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत काम कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मामलों की सुनवाई भी इसी व्यवस्था से होगी, जिससे काम डिजिटल और व्यवस्थित होगा। राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा उन्होंने अधिकारियों को भूदान भूमि के सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक टीम बनाकर भूदान भूमि के रिकॉर्ड की इन्वेंट्री तैयार करने को कहा गया। बैठक में कटिहार जिले के राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा हुई और उन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
