सुपौल जिला मुख्यालय में रविवार को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हुए इस मार्च में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और आईटी बॉयज एंड गर्ल्स शामिल हुए। जिला अध्यक्ष गुंजन कुमार और सचिव अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में मार्च गांधी मैदान से शुरू हुआ। यह लोहिया नगर सहित तय रास्तों से गुजरा। मुख्यमंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को सौंपा ज्ञापन रोड मार्च के बाद संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और सूचना प्रावैधिकी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मियों को जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई। 25 साल से सरकारी विभागों में कर रहे काम जिलाध्यक्ष गुंजन कुमार ने कहा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से करीब 25 वर्षों से सरकारी विभागों और कार्यालयों में लगभग 20 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरे कर्मी काम कर रहे हैं। ये कर्मी विभागों में टंकण, लिपिकीय और आईटी से जुड़े ऑनलाइन काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है। बिपार्ड के माध्यम से आवासीय संस्थागत प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में लंबे समय से स्थायी प्रकृति के काम कर रहे कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। मांगें नहीं मानीं तो हड़ताल की चेतावनी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में दावा किया कि सरकार अभी पारिश्रमिक के अलावा सेवा शुल्क और जीएसटी मद में भी राशि का भुगतान करती है। ऐसे में कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मोर्चा ने मांगें पूरी नहीं होने पर महाधरना, काला बिल्ला और हड़ताल सहित चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि आंदोलन के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मौके पर मीडिया प्रभारी चंदन कुमार सिंह, माधव कुमार, ओबेश आलम, घनश्याम कुमार, सोनू कुमार, शुभम कुमार, शशि कुमार और अमरेंद्र कुमार सहित कई कर्मी मौजूद रहे। सुपौल जिला मुख्यालय में रविवार को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हुए इस मार्च में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और आईटी बॉयज एंड गर्ल्स शामिल हुए। जिला अध्यक्ष गुंजन कुमार और सचिव अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में मार्च गांधी मैदान से शुरू हुआ। यह लोहिया नगर सहित तय रास्तों से गुजरा। मुख्यमंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को सौंपा ज्ञापन रोड मार्च के बाद संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और सूचना प्रावैधिकी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मियों को जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई। 25 साल से सरकारी विभागों में कर रहे काम जिलाध्यक्ष गुंजन कुमार ने कहा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से करीब 25 वर्षों से सरकारी विभागों और कार्यालयों में लगभग 20 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरे कर्मी काम कर रहे हैं। ये कर्मी विभागों में टंकण, लिपिकीय और आईटी से जुड़े ऑनलाइन काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है। बिपार्ड के माध्यम से आवासीय संस्थागत प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में लंबे समय से स्थायी प्रकृति के काम कर रहे कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। मांगें नहीं मानीं तो हड़ताल की चेतावनी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में दावा किया कि सरकार अभी पारिश्रमिक के अलावा सेवा शुल्क और जीएसटी मद में भी राशि का भुगतान करती है। ऐसे में कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मोर्चा ने मांगें पूरी नहीं होने पर महाधरना, काला बिल्ला और हड़ताल सहित चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि आंदोलन के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मौके पर मीडिया प्रभारी चंदन कुमार सिंह, माधव कुमार, ओबेश आलम, घनश्याम कुमार, सोनू कुमार, शुभम कुमार, शशि कुमार और अमरेंद्र कुमार सहित कई कर्मी मौजूद रहे।
