रांची नगर निगम क्षेत्र के करीब 250 सहायक अध्यापकों के लिए तीन साल से लंबित 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि को शनिवार को मंजूरी मिल गई। निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई प्राधिकार कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2023 से प्राधिकार कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण सहायक अध्यापकों की वार्षिक मानदेय वृद्धि का मामला लंबित था। अब पात्र शिक्षकों को लंबित 3 वर्ष 8 माह की वृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि 4% वार्षिक वृद्धि कोई नया या अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि नियमावली में पहले से निर्धारित प्रावधान के तहत दी जा रही है। इसका लाभ उन्हीं सहायक शिक्षकों को मिलेगा, जिनके शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो चुका है व सेवा रिपोर्ट संतोषप्रद है। महापौर ने प्रक्रिया पूरी कर मानदेय वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। बैठक में महापौर, उपमहापौर, महापौर की ओर से मनोनीत सदस्य संजय कुमार महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक, वार्ड पार्षद समेत अन्य अधिकारी थे। यहां जानें किसे कितना मिलेगा 2023 से बैठक नहीं, इसलिए अटकी थी बढ़ोतरी नियम के तहत सहायक अध्यापकों के मानदेय में हर वर्ष 4% वृद्धि का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों से यह वृद्धि लंबित थी। नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण वर्ष 2023 के बाद प्राधिकार कमेटी की बैठक नहीं हो सकी थी। इस कारण रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों की वार्षिक मानदेय वृद्धि का मामला लंबित था। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला कमेटी रांची की ओर से मामला महापौर के संज्ञान में लाया गया और लंबित वृद्धि को मंजूरी दी गई। रांची नगर निगम क्षेत्र के करीब 250 सहायक अध्यापकों के लिए तीन साल से लंबित 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि को शनिवार को मंजूरी मिल गई। निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई प्राधिकार कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2023 से प्राधिकार कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण सहायक अध्यापकों की वार्षिक मानदेय वृद्धि का मामला लंबित था। अब पात्र शिक्षकों को लंबित 3 वर्ष 8 माह की वृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि 4% वार्षिक वृद्धि कोई नया या अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि नियमावली में पहले से निर्धारित प्रावधान के तहत दी जा रही है। इसका लाभ उन्हीं सहायक शिक्षकों को मिलेगा, जिनके शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो चुका है व सेवा रिपोर्ट संतोषप्रद है। महापौर ने प्रक्रिया पूरी कर मानदेय वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। बैठक में महापौर, उपमहापौर, महापौर की ओर से मनोनीत सदस्य संजय कुमार महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक, वार्ड पार्षद समेत अन्य अधिकारी थे। यहां जानें किसे कितना मिलेगा 2023 से बैठक नहीं, इसलिए अटकी थी बढ़ोतरी नियम के तहत सहायक अध्यापकों के मानदेय में हर वर्ष 4% वृद्धि का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों से यह वृद्धि लंबित थी। नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण वर्ष 2023 के बाद प्राधिकार कमेटी की बैठक नहीं हो सकी थी। इस कारण रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों की वार्षिक मानदेय वृद्धि का मामला लंबित था। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला कमेटी रांची की ओर से मामला महापौर के संज्ञान में लाया गया और लंबित वृद्धि को मंजूरी दी गई।
