कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर पीएनसी इंफ्राटेक पर एनएचएआई की कार्रवाई के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी कंपनी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। मामला ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत शहीद पथ इंटरसेक्शन पर बनने वाले चार लेन फ्लाईओवर, लूप और रैंप के निर्माण से जुड़ा है। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को काम का स्वीकृति पत्र जारी किए जाने के समय उसके खिलाफ कोई विवाद सामने नहीं आया था। 215.65 करोड़ के प्रोजेक्ट में पीएनसी थी सबसे कम बोलीदाता एलडीए के मुताबिक इस परियोजना के लिए 19 मार्च 2026 को 215.65 करोड़ रुपये का आगणन तैयार कर निविदा जारी की गई थी। 11 अप्रैल को तकनीकी निविदा खोली गई, जिसमें पीएनसी इंफ्राटेक, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग और एनसीसी लिमिटेड का चयन हुआ। इसके बाद 7 मई 2026 को वित्तीय निविदा खोली गई। इसमें पीएनसी इंफ्राटेक ने 194.40 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाई और एल-1 बनी। मई में मिला काम, सितंबर में सामने आई एनएचएआई की कार्रवाई एलडीए ने 27 मई 2026 को पीएनसी के पक्ष में काम का स्वीकृति पत्र जारी किया। प्राधिकरण का कहना है कि उस समय तक कंपनी को लेकर किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया था और निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी प्रक्रिया से निविदा आवंटित की गई थी। इसके करीब साढ़े तीन महीने बाद 3 सितंबर 2026 को एनएचएआई ने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में लापरवाही की शिकायतों के मामले में पीएनसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तीन साल के लिए डिबार कर दिया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही एलडीए ने मांगा जवाब एनएचएआई की कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद एलडीए ने 18 सितंबर को पीएनसी इंफ्राटेक को शो-कॉज नोटिस जारी किया। अब कंपनी से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। यानी जिस समय एलडीए ने पीएनसी को यह काम दिया, उस समय कंपनी के खिलाफ एनएचएआई की मौजूदा कार्रवाई सामने नहीं आई थी। लेकिन अब एनएचएआई की कार्रवाई के बाद एलडीए ने भी कंपनी से जवाब मांग लिया है। ग्रीन कॉरिडोर का अहम हिस्सा है फ्लाईओवर यह परियोजना लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक शहीद पथ पर इस परियोजना में इंटरसेक्शन, लूप और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य इस हिस्से में यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है। अब पीएनसी के खिलाफ एलडीए के शो-कॉज नोटिस के बाद 215.65 करोड़ रुपये की इस परियोजना में आगे काम किस तरह जारी रहेगा और कंपनी के जवाब के आधार पर एलडीए क्या निर्णय लेगा, इस पर नजर रहेगी।
