प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। यह उनके द्वारा लुटियंस दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित ब्रिटिश-युग के कार्यालय से अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के बाद लिए गए निर्णयों का पहला चरण था। प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यालय से लिए गए पहले निर्णयों में राहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी, लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना कर दिया और कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन में वृद्धि की।
इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: हंगामेदार रहा Budget Session का पहला चरण, 9 मार्च तक कार्यवाही स्थगित
प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पैमाने और आकांक्षा दोनों को दोगुना कर देता है। यह लक्ष्य मूल मार्च 2027 की समयसीमा से एक वर्ष से भी अधिक पहले, 3 करोड़ लखपति दीदियों के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ है। भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का अनावरण किया। गौरतलब है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढाँचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएँ, समन्वय संबंधी चुनौतियाँ, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
इसे भी पढ़ें: Bangladesh में ‘रहमान युग’ की वापसी! पीएम मोदी ने Tarique Rahman को दी बधाई, कहा- ‘भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ’
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं।
