Revised Decision : उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पहले चरण में एक जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पक्के कार्मिकों के समान वेतन देने की योजना तय कर ली है। सचिव-गोपन शैलेश बगौली के मुताबिक कैबिनेट बैठक में इस संशोधन पर सहमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। बता दें कि उपनल कर्मी करीब 10 साल से समान वेतन की मांग पर आंदोलरत थे। हाईकोर्ट भी सरकार को निर्देश दे चुकी थी कि उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दें। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया था। कुछ समय पूर्व ही उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के फैसला उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया था। लेकिन पूर्व में सरकार ने कट ऑफ एक जनवरी 2016 तय की थी। इससे 31 दिसंबर 2015 तक सेवारत कर्मचारी छूट रहे थे। बीते 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में ये मामला सामने आया था। कैबिनेट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
आगे 2018 वाले कर्मचारियों को मौका
सरकार ने राज्य के वित्तीय स्थिति के तीन अलग-अलग चरणों में उपनल कर्मियों को समान वेतन देने की योजना बनाई है। पहले चरण में 2016 से पहले भर्ती कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पहले चरण में किस अवधि तक नियुक्त कर्मचारी आएंगे, इस पर असमंजस था, जो अब दूर हो गया है। अब एक जनवरी 2016 की कट ऑफ होने से 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कर्मचारी भी पहले चरण में शामिल हो जाएंगे। दूसरे चरण में 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तीसरे चरण में शेष सभी कर्मचारी समान वेतन के दायरे में आ जाएंगे।
