UP Budget 2026-27 Yogi Govt Focuses on Growth: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि यह बजट विकास, निवेश, आधारभूत ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर देने वाला होगा।
बजट पेश होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर प्रदेश की प्रगति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “नया भारत” और “नया उत्तर प्रदेश” विकास और समृद्धि के एक दशक का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार दसवीं बार विधानमंडल में सर्व समावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
बजट का संभावित आकार और प्राथमिकताएं
सूत्रों के अनुसार, इस बार बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है, जो अब तक के सबसे बड़े बजटों में गिना जाएगा। सरकार का फोकस चार प्रमुख स्तंभों पर रहने की संभावना है, निवेश को प्रोत्साहन,रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर),जनकल्याणकारी योजनाएं। बताया जा रहा है कि बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो सकता है। इसमें सड़क, एक्सप्रेस वे, बिजली, सिंचाई और शहरी विकास परियोजनाएं शामिल होंगी।
2027 चुनाव से पहले अहम बजट
यह बजट वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक और विकासात्मक दोनों दृष्टियों से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर वर्ग,किसान, महिला, युवा, व्यापारी और बुजुर्ग को इसमें कुछ न कुछ राहत और अवसर मिले।
क्षेत्रीय विकास पर खास ध्यान
- पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएँ होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक:
- दोनों क्षेत्रों के लिए विकास निधि में करीब 1900 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं
- 37 पिछड़े जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष पैकेज की संभावना
- नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन संभव
- इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और दूरदराज इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है।
सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण
सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बढ़ोतरी कर सकती है। चर्चा है कि वृद्धावस्था पेंशन में प्रति माह 500 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है,मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना इस वर्ष लागू होने की उम्मीद,महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अतिरिक्त आर्थिक सहायता, ‘शी मार्ट योजना’ के विस्तार के लिए बजट प्रावधान,इन कदमों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य है।
रोजगार और निवेश को बढ़ावा
सरकार की नीति औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल के निवेश सम्मेलनों में हुए एमओयू (MoU) के आधार पर कई परियोजनाएँ जमीन पर उतारने की तैयारी है। बजट में एमएसएमई, स्टार्टअप और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बल मिलने की संभावना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: विकास की धुरी
प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, एयरपोर्ट विकास, मेट्रो परियोजनाएँ और औद्योगिक कॉरिडोर—इन सभी पर निवेश बढ़ने के संकेत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत आधारभूत ढांचा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे लखनऊ स्थित विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस वार्ता करेंगे। इसमें बजट के प्रमुख बिंदुओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
