गृह मंत्रालय ने वर्ष 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का आयुक्त नियुक्त किया। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई। संजीव खिरवार मई 2022 में त्यागराज स्टेडियम से जुड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे, जहां उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने स्टेडियम खाली करवाया और खिलाड़ियों के लिए इसे शाम को समय से पहले बंद करवा दिया ताकि वह परिसर का उपयोग अपने कुत्ते को टहलाने के लिए कर सकें। इस मामले में उन्हें दिल्ली से लद्दाख स्थानांतरित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया गया है। एमसीडी के पूर्व आयुक्त अश्विनी कुमार, जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, का स्थानांतरण दिल्ली से जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी खिरवार ऐसे समय में कार्यभार संभालेंगे, जब नगर निगम इस माह के अंत में निगम सदन में बजट पेश करने की तैयारी कर रहा है और उसे कई प्रशासनिक व वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम के दैनिक कार्यों की निगरानी, नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में नगर निगम आयुक्त अहम भूमिका निभाता है।
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विवाद के बाद भेजा गया था लद्दाख
विवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खिरवार का तबादला लद्दाख कर दिया था। उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा, जो 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, का तबादला भी उसी समय अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। बाद में खबर आई कि विवाद के बाद केंद्र सरकार ने जनहित का हवाला देते हुए सिविल सेवा नियमों के तहत उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया है और उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है। इस पद पर रहते हुए वे शहर की नागरिक सेवाओं, जिनमें स्वच्छता, सड़कें, बुनियादी ढांचा आदि शामिल हैं, की देखरेख करते हैं, क्योंकि नगर निगम कई बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
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कौन हैं संजीव खेरवार
खिरवार अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एजीएमयूटी अधिकारियों का समूह विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में सेवा प्रदान करता है। खिरवार ने अपने करियर में राजस्व और नागरिक प्रशासन सहित विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाई हैं। अपने लंबे करियर के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें शामिल हैं:
दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (राजस्व) — एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद जो राजस्व प्रशासन और जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख करता है।
दिल्ली पर्यावरण विभाग के सचिव — पर्यावरण नियोजन और कार्यक्रमों के प्रभारी।
दिल्ली में व्यापार एवं कर आयुक्त — वाणिज्यिक और कर प्रशासन से संबंधित कार्य।
अपने करियर के आरंभ में उन्होंने चंडीगढ़ में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के रूप में सेवा शुरू की। उनके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बी.टेक और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है।
