बाड़मेर कांग्रेस ऑफिस की आवंटित जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर परिषद की ओर से जारी किए नोटिस का अलटीमेटम खत्म हुए 24 घंटे समय बीत चुके हैं। लेकिन शनिवार दोपहर 3 बजे तक नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा, पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव से मिलकर अपना पक्ष रखा है। दरअसल, नगर परिषद ने कांग्रेस को 1999.90 वर्ग मीटर का पट्टा दिया है। लेकिन जमीन के पट्टे और मौके पर मौजूद स्थिति में जमीन के आकार में अंतर आ रहा है। आवंटित जमीन के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का दावा है कि जमीन उनकी है। इस बीच शिकायतों के बाद मंगलवार को बाड़मेर तहसीलदार हुक्मीचंद के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सुमेरदान, पटवारी रामाराम मय टीम ने मौका निरीक्षण किया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच यूआईटी सचिव को दी गई है। वह 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। नगर परिषद का अल्टीमेटम खत्म, 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
मामले में बाड़मेर नगर परिषद के आयुक्त भगवत सिंह ने नोटिस जारी किया था। इसमें लिखा था कि आवंटित जमीन से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसकी जांच प्रक्रियाधीन है। ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने के लिए 6 अप्रैल को नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार को 2 घंटे में निर्माण कार्य को हटाने के निर्देश देते हुए दोपहर 12 बजे (10 अप्रैल) के बाद पूरे निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन कांग्रेस कमेटी आवंटित जमीन पर धरने पर बैठ गई और जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। आज शनिवार को भी जिलेभर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कलेक्टर से मिले
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा और चौहटन के पूर्व विधायक बाड़मेर ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव से आवंटित जमीन को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से नियमानुसार जमीन आवंटित की गई। इसके बावजूद नगर परिषद बार-बार काम रुकवा रहा है। कलेक्टर नगर परिषद के आयुक्त व बाड़मेर तहसीलदार से वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली है। कलेक्टर ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित ये खबर भी पढ़ें… नगर-परिषद ने बाड़मेर कांग्रेस को दिया नोटिस, निर्माण को हटाएं:दो घंटे का अल्टीमेटम खत्म, बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे
