पटना जिले के सभी 6 समेत राज्य के 5 जिलों में 10 कोर्ट परिसर को आरडीएक्स और आईईडी से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल से आई धमकी के बाद सभी कोर्ट परिसर में आनन-फानन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। धमकी एलटीटीई की ओर से आई। पटना में धमकी सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के ईमेल पर आई। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर व इसके आसपास अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। मेल देखने के बाद संबंधित जज चैंबर से बाहर निकल कर कोर्ट व्यवस्था का जायजा लेने लगे। सभी मेल में कंटेंट एक ही है। पटना में सिविल कोर्ट, दानापुर, पटना सिटी कोर्ट, बाढ़, पालीगंज कोर्ट और मसौढ़ी कोर्ट के अलावा मधुबनी व्यवहार न्यायालय, गया सिविल कोर्ट, अररिया-किशनगंज में भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 और 29 अगस्त 2025 तथा 16 अक्टूबर 2025 को भी पटना सिविल कोर्ट में बम प्लांट किए जाने का ईमेल मिला था। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। आननफानन में सिविल कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार ने बार एसोसिएशन पटना के सचिव को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टाउन डीएसपी, पीरबहोर थानेदार के अलावा बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम पहुंची। करीब तीन घंटे तक कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे को खंगाला गया। जज समेत सभी वकील और मुवक्किल चले गए। जज समेत सभी वकील निकले, कोर्ट बंद – आउटलुक डॉट कॉम से आया धमकी भरा ईमेल धमकी भरा ईमेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आउटलुक डॉट कॉम से दी गई है। धमकी देने वाले का ईमेल vikram_rajaguru@outlook.com है। इसमें लिखा था- तमिलनाडु में 1979 नैनार दास पुलिस यूनियन को लागू करें। तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेथा पेथुराज और अन्य डीएमके की रखैलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए, पूर्व एलटीटीई के सदस्यों ने आज़ाद कश्मीर पाक आईएसआई सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए कोर्ट को निशाना बनाया है। ब्लास्ट इस तरह से होंगे सी-4 से बनाए गए 3 आरडीएक्स और आईईडी कोर्ट के बिल्डिंग के अहम स्थानों पर रखा है। 1 या 2 सदस्य लंच के समय रिमोट कंट्रोल से उड़ा देंगे। अगर यह नहीं फटा तो एलटीटीई के सदस्य कोर्ट भवन के अंदर मानव बम बनकर उड़ा देंगे। एनआईए को लिखा गया है, 2000 केस की सुनवाई टली बार-बार ईमेल से धमकी मिलने को कोर्ट प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। गुरुवार को भी धमकी के बाद कोर्ट प्रशासन ने जांच के लिए एनआईए को लिखा है। इससे पहले भी धमकी आने के बाद एनआईए को लिखा गया था। गुरुवार को धमकी के कारण इन अदालतों में 2 हजार केस की सुनवाई टल गई। पटना सिविल कोर्ट में कुल मिलाकर 100 कोर्ट हैं। सीबीआई से संपर्क करना होगा, पुलिस हल्के में न ले पटना पुलिस को फॉरेन आउटलुक से संपर्क कर इस ईमेल का आईपी एड्रेस लेना चाहिए। धमकी भरे ईमेल भेजने वाले ने पहचान छिपाने के लिए विदेश के किसी वीपीएन का या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया होगा। पुलिस को इस तरह के मामलों को हल्के में न ले। सीबीआई के माध्यम से मामले को इंटरपोल को देना होगा। -मुकेश चौधरी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पटना जिले के सभी 6 समेत राज्य के 5 जिलों में 10 कोर्ट परिसर को आरडीएक्स और आईईडी से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल से आई धमकी के बाद सभी कोर्ट परिसर में आनन-फानन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। धमकी एलटीटीई की ओर से आई। पटना में धमकी सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के ईमेल पर आई। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर व इसके आसपास अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। मेल देखने के बाद संबंधित जज चैंबर से बाहर निकल कर कोर्ट व्यवस्था का जायजा लेने लगे। सभी मेल में कंटेंट एक ही है। पटना में सिविल कोर्ट, दानापुर, पटना सिटी कोर्ट, बाढ़, पालीगंज कोर्ट और मसौढ़ी कोर्ट के अलावा मधुबनी व्यवहार न्यायालय, गया सिविल कोर्ट, अररिया-किशनगंज में भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 और 29 अगस्त 2025 तथा 16 अक्टूबर 2025 को भी पटना सिविल कोर्ट में बम प्लांट किए जाने का ईमेल मिला था। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। आननफानन में सिविल कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार ने बार एसोसिएशन पटना के सचिव को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टाउन डीएसपी, पीरबहोर थानेदार के अलावा बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम पहुंची। करीब तीन घंटे तक कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे को खंगाला गया। जज समेत सभी वकील और मुवक्किल चले गए। जज समेत सभी वकील निकले, कोर्ट बंद – आउटलुक डॉट कॉम से आया धमकी भरा ईमेल धमकी भरा ईमेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आउटलुक डॉट कॉम से दी गई है। धमकी देने वाले का ईमेल vikram_rajaguru@outlook.com है। इसमें लिखा था- तमिलनाडु में 1979 नैनार दास पुलिस यूनियन को लागू करें। तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेथा पेथुराज और अन्य डीएमके की रखैलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए, पूर्व एलटीटीई के सदस्यों ने आज़ाद कश्मीर पाक आईएसआई सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए कोर्ट को निशाना बनाया है। ब्लास्ट इस तरह से होंगे सी-4 से बनाए गए 3 आरडीएक्स और आईईडी कोर्ट के बिल्डिंग के अहम स्थानों पर रखा है। 1 या 2 सदस्य लंच के समय रिमोट कंट्रोल से उड़ा देंगे। अगर यह नहीं फटा तो एलटीटीई के सदस्य कोर्ट भवन के अंदर मानव बम बनकर उड़ा देंगे। एनआईए को लिखा गया है, 2000 केस की सुनवाई टली बार-बार ईमेल से धमकी मिलने को कोर्ट प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। गुरुवार को भी धमकी के बाद कोर्ट प्रशासन ने जांच के लिए एनआईए को लिखा है। इससे पहले भी धमकी आने के बाद एनआईए को लिखा गया था। गुरुवार को धमकी के कारण इन अदालतों में 2 हजार केस की सुनवाई टल गई। पटना सिविल कोर्ट में कुल मिलाकर 100 कोर्ट हैं। सीबीआई से संपर्क करना होगा, पुलिस हल्के में न ले पटना पुलिस को फॉरेन आउटलुक से संपर्क कर इस ईमेल का आईपी एड्रेस लेना चाहिए। धमकी भरे ईमेल भेजने वाले ने पहचान छिपाने के लिए विदेश के किसी वीपीएन का या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया होगा। पुलिस को इस तरह के मामलों को हल्के में न ले। सीबीआई के माध्यम से मामले को इंटरपोल को देना होगा। -मुकेश चौधरी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट
