तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के कल्याण और लैंगिक समानता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए UN Women के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुए इस MoU से राज्य में महिलाओं के आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे।
क्या है समझौते का मुख्य उद्देश्य?
इस समझौते का उद्देश्य महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, लैंगिक समावेशी बजटिंग और योजना निर्माण में सहयोग करना, और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति में राज्य सरकार को समर्थन देना है। UN Women राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देगा, जिससे तमिलनाडु को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
त्रिपक्षीय सहयोग और नवाचार की नई शुरुआत
इस MoU के तहत यूनिसेफ, OECD और OPSI के सहयोग से राज्य योजना समिति की नई पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण तमिलनाडु की विकास नीति का केंद्रबिंदु रहा है। उन्होंने बताया कि इस पहल से सरकारी संस्थाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा।
कौन-कौन से विभाग होंगे शामिल?
UN Women के साथ इस समझौते में सामाजिक कल्याण और महिला अधिकार विभाग, गृह, मद्यनिषेध एवं कारागार विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग भाग लेंगे। इन विभागों की सक्रिय भागीदारी से राज्य में महिलाओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों और नीतियों को मजबूती मिलेगी।
SIF-2.0 और शोध रिपोर्टें जारी
समारोह में तमिलनाडु स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क-2.0 (SIF-2.0) जारी किया गया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए 244 सूचकांक शामिल हैं। इसी मौके पर राज्य योजना समिति की चार शोध रिपोर्टें भी मुख्यमंत्री को सौंपी गईं। यह पहल राज्य को सतत विकास के वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ने में मदद करेगी।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदम, योजना एवं विकास विभाग के सचिव सज्जनसिंह आर. चव्हाण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ओइसीडी की उप-राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष सहयोग स्थापित करना तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है।
तमिलनाडु को मिलेगी वैश्विक पहचान
राज्य सरकार और UN Women के इस त्रिपक्षीय MoU से तमिलनाडु को महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सतत विकास के क्षेत्र में नई वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से राज्य की नीतियों में नवाचार आएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का अवसर मिलेगा।
