कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और योजना में हाल ही में किए गए बदलावों को गरीबों, बेरोजगारों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस पार्टी के “एमएनआरईजीए बचाओ” अभियान के तहत जारी एक वीडियो संदेश में, गांधी ने याद दिलाया कि रोजगार गारंटी का यह ऐतिहासिक कानून 20 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
इसे भी पढ़ें: MNREGA बचाओ प्रदर्शनकारियों पर ‘बर्बर लाठी चार्ज’ के लिये कांग्रेस ने उप्र सरकार की आलोचना की
सोनिया ने एमएनआरईजीए को एक क्रांतिकारी कदम बताया जिसने ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया, संकटग्रस्त पलायन को कम किया और लाखों गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों के हितों की अनदेखी की है और एमएनआरईजीए की भावना को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल महात्मा गांधी का नाम कानून से हटा दिया गया, बल्कि योजना को ही ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष से सलाह लिए बिना मनमाने बदलाव किए गए।
उन्होंने आगे कहा कि रोजगार आवंटन संबंधी निर्णय अब दिल्ली में लिए जाते हैं, जो जमीनी हकीकतों से बहुत दूर हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमएनआरईजीए को कमजोर करना भूमिहीन किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और वंचितों पर हमला है, और इस बात पर जोर दिया कि यह कानून कभी भी पार्टी का मुद्दा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीस साल पहले, मैंने अपने गरीब भाई-बहनों के रोजगार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, मैं इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
इसे भी पढ़ें: MNREGA पुन: लागू करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा: Siddaramaiah
यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी “एमएनआरईगा बचाओ” अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जो 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान और “काम की मांग” आंदोलन शामिल होंगे। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एमएनआरईगा को एक नए ग्रामीण रोजगार ढांचे से बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे गारंटीशुदा काम के प्रावधान कमजोर हो जाएंगे।
