केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एहतियाती हिरासत का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनके सार्वजनिक भाषण भड़काऊ, अलगाववादी संदेश देने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे, खासकर रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में। केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक ने युवा पीढ़ी को उकसाने की कोशिश की थी ताकि लद्दाख को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति की ओर धकेला जा सके। उन्होंने इन देशों में हुई हिंसक घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता का उदाहरण देते हुए यह बात कही।
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न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले की पीठ वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी हिरासत को चुनौती दी गई थी। पीठ ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 के तहत, न्यायालय हिरासत आदेशों पर अपील की सुनवाई नहीं करता है, और मुख्य प्रश्न यह था कि हिरासत के लिए जिन कारणों, आधारों और सामग्रियों पर भरोसा किया गया था, उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई संबंध था या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत का काम अपनी संतुष्टि का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह जांच करना है कि क्या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) का यह मानना उचित था कि वांगचुक के कार्यों से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
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हिरासत आदेश के अनुसार, डीएम ने निष्कर्ष निकाला कि वांगचुक के भाषणों में हानिकारक गतिविधियों को भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने की क्षमता थी। मेहता ने कहा कि हिरासत आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और चार घंटे के भीतर पारित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि एक डीआईजी ने वांगचुक से मुलाकात की थी, उन्हें उनके भाषणों के वीडियो क्लिप दिखाए थे, और वांगचुक ने स्वीकार किया था कि क्लिप प्रामाणिक थे।
