राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक शोएब इकबाल की उस पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ अपील की गई है। 2017 की एफआईआर में आरोप है कि दरियागंज में एक संपत्ति का निरीक्षण करते समय एमसीडी अधिकारियों के एक दल को रोका गया और उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि उपायुक्त द्वारा याचिकाकर्ताओं से बात करने के बाद ही दल को जाने दिया गया। आरोप है कि दल को निरीक्षण के दौरान मोबाइल से ली गई तस्वीरों को हटाने के लिए मजबूर किया गया।
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विशेष न्यायाधीश (मध्य प्रदेश-विधायक) जितेंद्र सिंह ने 19 फरवरी को पुनरीक्षण के लिए नोटिस जारी किया। निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी अगली सुनवाई के लिए तलब किया गया है।
शोएब इकबाल ने 22 नवंबर, 2025 और 14 जनवरी, 2026 के दो आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं, पूर्व विधायक शोएब इकबाल और उनके बेटे, विधायक आले मोहम्मद इकबाल की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं ने 22 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 342, 353 और 201 के साथ धारा 34 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया था।
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14 जनवरी, 2026 के एक अन्य आदेश को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि संबंधित समय पर, यानी कथित अपराध की तारीख को, आले मोहम्मद इकबाल विधानसभा सदस्य नहीं थे, बल्कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिटी जोन वार्ड कमेटी के अध्यक्ष थे। उस दिन शोएब इकबाल विधायक नहीं थे। 13 जनवरी, 2017 को, उत्तरी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के कार्यकारी अभियंता (भवन) संजीव कुमार मिश्रा की शिकायत पर दरियागंज पुलिस स्टेशन की पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
