सहारनपुर नगरायुक्त ने हाउस टैक्स पटलों का निरीक्षण किया:स्वकर नोटिसों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए

सहारनपुर नगरायुक्त ने हाउस टैक्स पटलों का निरीक्षण किया:स्वकर नोटिसों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए

सहारनपुर नगर निगम में हाउस टैक्स से जुड़े स्वकर नोटिसों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए नगरायुक्त शिपू गिरि ने सख्त निर्देश दिए हैं।बुधवार शाम नगरायुक्त ने हाउस टैक्स विभाग का औचक निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने लिपिकों के पटलों पर पहुंचकर स्वकर आवासीय नोटिसों की क्रियान्वयन कार्रवाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगरायुक्त ने करदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस,प्राप्त आपत्तियों और उनके निस्तारण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लिपिक संजय मित्तल,संजय और उमा जैन के पटलों की जांच की और रजिस्टर में नोटिसों के वितरण तथा आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को बारीकी से परखा। नगरायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वकर नोटिसों के जवाब में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, उनमें तत्काल संशोधित बिल जारी किए जाएं। इस दौरान सभी जोनों के प्रभारी,कर अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक भी मौजूद रहे। नगरायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन करदाताओं को बिल जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कर जमा नहीं कराया जा रहा है,उनसे कंट्रोल रूम के माध्यम से फोन पर संपर्क किया जाए। उन्होंने विनम्रता से टैक्स जमा कराने का अनुरोध करने को कहा,जिससे नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ-साथ कर व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाया जा सके। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने नगरायुक्त को बताया कि नगर निगम द्वारा अब तक 72 हजार आवासीय भवनों के स्वकर नोटिस जारी किए जाने हैं, जिनमें से 18,716 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। इन नोटिसों के सापेक्ष अब तक 220 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 157 आपत्तियों का निस्तारण कर 156 करदाताओं को बिल जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिन भवनों में व्यावसायिक क्षेत्र जुड़ा है या नए निर्माण के कारण परिवर्धन हुआ है,ऐसे मामलों में टैक्स का संशोधन किया गया है। इसके बाद नगरायुक्त ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कर अधीक्षक आशुतोष गुप्ता को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम को और सुदृढ़ किया जाए,ताकि नागरिकों को हाउस टैक्स से संबंधित सही और त्वरित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

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