वैकेंसी का आवेदन फार्म भरने वालों से वसूलेंगे फीस:RPSC ने सरकार को भेजा प्रस्ताव; पिछले साल के मुकाबले इस बार डेढ़ गुना पदों पर ज्यादा भर्ती निकाली

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बावजूद गैरमौजूद रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसके अनुसार वैकेंसी में आवेदन करने वालों से शुल्क वसूलना शामिल है, जो उपस्थित होने पर वापस लौटाया जाएगा। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि साल 2025 में 13 हजार 408 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। साल 2024 में 9155 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना ज्यादा है। शुल्क वसूली की इसलिए पड़ी जरूरत
आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया- भर्ती परीक्षाओं में बढ़ती अनुपस्थिति और करोड़ों रुपए के अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसमें आयोग ने सुझाव दिया है कि परीक्षाओं के लिए हर आवेदन पर शुल्क लिया जाए और केवल परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का ही शुल्क वापस किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार- जो अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होंगे, उनका शुल्क उनके ओर से ओटीआर में दर्ज बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न भर्ती नियमों में संशोधन के लिए भी आयोग की ओर से राज्य सरकार को सुझाव भेजे गए है। आयोग अध्यक्ष साहू ने बताया- चयन और सिफारिशें-एक नजर
आयोग की ओर से इस वित्तीय वर्ष के 9 महीनों के दौरान ही विभिन्न भर्तियों के अन्तर्गत 3402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित विभागों को भेजा। आयोग केवल नई भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के समयबद्ध प्रमोशन के लिए भी सक्रिय रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 431 विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की गईं है एवं इन बैठकों के माध्यम से 24 हजार से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति की गई। नए ब्लॉक्स निर्माण के लिए 807 लाख रुपए स्वीकृत, जल्द शुरू होगा काम राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर में बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आयोग कार्यालय में प्रशासनिक और साक्षात्कार संबंधी कार्यों को सुगम बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल 807.61 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। सीसीई ब्लॉक के विस्तार को मंजूरी- इस ब्लॉक की तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए 167.33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस नई मंजिल के बनने से परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इस कार्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश भी दिनांक 15 दिसंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। इंटरव्यू बोर्ड और स्टोर के लिए बनेगा नया ब्लॉक- साक्षात्कार की प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए एक पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत इंटरव्यू बोर्ड हॉल्स एवं स्टोर भवन तैयार किया जाएगा। यह भवन भूतल के साथ-साथ तीन मंजिला होगा। सरकार ने इस कार्य के लिए 640.28 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। पढ़ें ये खबरें भी….