राजस्थान के सभी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत इस बार एक विशेष आयोजन के साथ होगी। प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 से 15 अप्रेल तक ऋषभ पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान तीर्थंकर दिवस ऋषभ नवमी के उपलक्ष्य में स्कूल स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत भगवान ऋषभदेव की स्तुति के साथ ही की जाए। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
पालना सुनिश्चित करने के आदेश
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया कि स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के शासन उप सचिव ने 31 मार्च 2026 को निर्देश जारी किए थे। शासन के निर्देशों की अनुपालना में अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी अधिकारियों को पाबंद किया है कि वे अपने क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में ‘ऋषभपखवाड़ा’ का आयोजन गंभीरता करें। अप्रेल के प्रथम पखवाड़े में जब बच्चे नई कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, तब ‘तीर्थंकरदिवस’ के उपलक्ष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं से उनमें उत्साह का संचार होगा।
राष्ट्रगीत को लेकर प्रशासन सख्त: गृह मंत्रालय के आदेशों की कड़ाई से पालना के निर्देश
भीलवाड़ा. भारत के राष्ट्रगीत के संबंध में जारी नियमों और आदेशों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलक्टर कार्यालय ने जिले के सभी विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रगीत से जुड़े आदेशों की कड़ाई से पालना करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, सभी उपखंउ अधिकारियों, तहसीलदारों, पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों और नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को भेजे गए हैं।
गृह मंत्रालय से शुरू हुई थी कवायद
प्रशासन की ओर से जारी पत्र में उच्च स्तरीय निर्देशों का स्पष्ट रूप से हवाला दिया है। पत्र के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय (नई दिल्ली) के संयुक्त सचिव ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत के संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसके पश्चात, राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के शासन उप सचिव ने 12 मार्च को प्रदेश स्तर पर निर्देश जारी किए। इन्हीं दोनों उच्च स्तरीय आदेशों के क्रम में अब भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। सभी अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के उन प्रासंगिक पत्रों की प्रतियां भी साथ में संलग्न कर भेजी गई हैं ताकि आदेशों की गंभीरता और उनके मूल स्वरूप को समझा जा सके।
