Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय विकास विभाग के पंचायतों और शहरी निकायों से जुड़ी अधूरी जानकारी दिए जाने के कारण राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट अटक गई है।
इससे इस माह रिपोर्ट आने की संभावना लगभग खत्म हो गई है, जिसका चुनाव कार्यक्रम पर सीधा असर पड़ सकता है। पहले आयोग की रिपोर्ट 31 जनवरी तक आने की उम्मीद जताई जा रही थी और उसी के अनुसार राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियां कर रहा था। हालांकि अब जानकारी में सामने आया है कि ओबीसी आयोग को अब तक वार्डों और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।
पूरी जानकारी के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप
वार्ड सम्बंधी जानकारी पंचायती राज और नगरीय विकास विभागों को उपलब्ध करानी थी, लेकिन आयोग की बार-बार मांग के बावजूद दोनों विभागों की ओर से अधूरी जानकारी ही दी गई। विभागों से पूरी जानकारी मिलने के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकेगा।
