जयपुर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को पूरी तरह जन-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जयपुर ग्रामीण में जयपुर रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने की। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस की प्राथमिकता आमजन को त्वरित और संवेदनशील न्याय दिलाना होनी चाहिए। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं यह सुनिश्चित करें कि हर पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई हो।
डीजीपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चोरी, लूट और जबरन वसूली जैसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के बाद चार्जशीट दाखिल करने में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
नहीं बचने चाहिए अपराधी
डीजीपी ने अपराधियों को सजा दिलाने की दर शत-प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करते हुए साक्ष्य संकलन को वैज्ञानिक और मजबूत तरीके से करने के निर्देश दिए, ताकि अदालत में अपराधी बच न सकें।
60 दिन के भीतर निस्तारण के निर्देश
तकनीकी अपराधों पर भी डीजीपी ने सख्त रुख अपनाया। साइबर अपराध, आईटी एक्ट, पॉक्सो और महिला अत्याचार से जुड़े लंबित मामलों का 60 दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नशे के अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार करते हुए डीजीपी ने चेतावनी दी कि यदि किसी थाना क्षेत्र में ड्रग्स या एमडी ड्रग की फैक्ट्रियां पाई जाती हैं तो संबंधित थाना प्रभारी और पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट को और अधिक सक्रिय करने तथा यातायात व्यवस्था सुधारने में स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
लंबित मामलों पर हो कार्रवाई
इसके अलावा लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग, केस ऑफिसर स्कीम के तहत चिन्हित प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई, झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर सख्ती, संतरी ड्यूटी में सतर्कता और धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश देकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया गया।
