प्रदेश में रेलवे, सड़क सहित अधोसंरचना के जो भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा हर माह की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट केंद्र के अफसर भी लेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन और केंद्रीय सचिव मनोज गोविल की मौजूदगी में मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों के निराकरण और उनमें पारित मुआवजा राशि के वितरण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने अलग-अलग विभागों के बीच अनुमति जारी करने का काम कम से कम समय में करने के लिए कहा। मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक मनोज कुमार गोविल ने सोमवार को मंत्रालय में संयुक्त रूप से पी.एम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में केंद्र के महत्वपूर्ण 11 प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें और पी.एम गति शक्ति पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट से नियमित अवगत कराएं। इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई मुख्य सचिव जैन ने जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ईएसआई अस्पताल के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने के श्रम विभाग को निर्देश दिए और कहा कि आवेदन प्राप्त होने के दो-तीन माह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। इंदौर-बुधनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई रेललाइन परियोजना, सतना-रीवा रेलवे लाइन के दोहरी करण कार्य, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन, रतलाम-महू-खंडवा अकोला गेज परिवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों के निराकरण और उनमें पारित मुआवजा राशि के वितरण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच अनुमतियों आदि के लिए लगने वाले समय को न्यूनतम करने के भी निर्देश दिएं। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की जानकारी ली समीक्षा बैठक में शाहगंज बायपास से बाड़ी सेक्शन के फोर-लाइन प्रोजेक्ट की डिजाइन की समीक्षा की गई तथा अब तक भूमि के अधिग्रहण और पारित मुआवजा राशि के वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान इंदौर वेस्टर्न सिक्स लाइन बायपास निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और धार कलेक्टर तथा उद्योग विभाग को लंबित भू-अधिग्रहण प्रकरणों को समन्वय कर निपटाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मंडलाजिले के चुटका परमाणु ऊर्जा, संयंत्र परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी विभिन्न प्रकरणें की भी समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व, वन, श्रम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण, एन.एच.आई, एमपीआरडीसी, रेल्वे सहित इंदौर, सीहोर धार, देवास, जबलपुर और सतना जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मंडला जिले की चुटका परमाणु ऊर्जा सयंत्र के प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा भी की गई।
