पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार की उपलब्धियों, विशेष रूप से मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में, पर प्रकाश डाला। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ग्राम समिति की बैठकों से मादक पदार्थों से संबंधित लेन-देन में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि लगभग 41,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में अपना योगदान दे रही है।
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उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की प्रगति की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि पंजाब का आज शिक्षा में प्रथम स्थान पर होना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, सरकार को विपक्ष की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। पंजाब के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यपाल के बयान को “झूठ का पुलिंदा” बताते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल के विधानसभा को संबोधित करते समय वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दोनों बैठक से बाहर चले गए।
बाजवा ने राज्य प्रशासन द्वारा शासन और जन कल्याण के संचालन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक विफल सरकार है, और यह पंजाब में उनका आखिरी बजट होगा। राज्यपाल की कोई गलती नहीं है। ये विरोधाभासी बयान आगामी चुनावों से पहले राज्य में बढ़ते राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। जहां सत्ताधारी दल कानून प्रवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों को उजागर कर रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की विश्वसनीयता और प्रदर्शन पर सवाल उठा रहा है, खासकर शासन और पारदर्शिता के मुद्दों पर। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 6 से 16 मार्च तक चलेगा और 2026-27 का बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
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इससे पहले, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो सत्र को बढ़ाया जाएगा। हम रविवार, 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को संसद चला सकते हैं, तो क्या हम नहीं चला सकते? 8 मार्च सिर्फ एक रविवार नहीं है; यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। भगवंत मान ने 40 लाख परिवारों के लिए ‘मेरी रसोई’ योजना की घोषणा भी की, जिसके तहत राज्य सरकार राशन किट वितरित करेगी।
