जौनपुर में बोर्ड परीक्षा-2026 की तैयारी शुरू:जिलाधिकारी ने नकलविहीन परीक्षा के लिए दिए निर्देश

जौनपुर में बोर्ड परीक्षा-2026 की तैयारी शुरू:जिलाधिकारी ने नकलविहीन परीक्षा के लिए दिए निर्देश

जौनपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संगोष्ठी भवन में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन संपन्न कराना था। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जनपद के कुल 206 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। जनपद में हाईस्कूल के लिए कुल 77,042 और इंटरमीडिएट के लिए 77,080 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 206 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। किसी भी समस्या के लिए विभागीय कंट्रोल रूम नंबर 7905471191 और 9451962481 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का नियमित पर्यवेक्षण करने और परीक्षा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों और केंद्र व्यवस्थापन की सतत निगरानी पर भी जोर दिया।
बैठक में स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर समय से उपस्थित रहकर परीक्षा की समुचित निगरानी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नकलविहीन परीक्षा कराना शासन-प्रशासन का उत्तरदायित्व है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने का संकल्प दिलाया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा को पूर्णतः नकलविहीन, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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