उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। मंगलवार को ‘अवसरवादी’ शब्द के विकल्प में ‘पंडित’ दिए जाने पर ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए लखनऊ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय पर पोस्टर लगवाए। इस पूरे मामले ने परीक्षा से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।
प्रश्न पत्र से शुरू हुआ विवाद, अब बना सियासी मुद्दा
उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न में ‘अवसरवादी’ के विकल्प के रूप में ‘पंडित’ शब्द दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए सवाल उठाए।
मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सफाई दी और जांच के आदेश भी जारी कर दिए। लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।
सपा कार्यालय पर लगे पोस्टर, दिया सियासी संदेश
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर “हाँ मैं हूँ अवसरवादी” लिखे पोस्टर लगाए गए, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी। ये पोस्टर सपा नेता सिद्धार्थ मिश्रा की ओर से लगाए गए बताए जा रहे हैं।
पोस्टरों के जरिए सीधे तौर पर सरकार और परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि ब्राह्मण समाज को ‘अवसरवाद’ जैसे नकारात्मक शब्द से जोड़ना गलत है।
ब्राह्मण विरोध का आरोप, सरकार पर निशाना
सपा नेताओं ने इस पूरे मामले को ब्राह्मण विरोध से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक प्रश्न की गलती नहीं, बल्कि एक सोच को दर्शाता है।
पोस्टरों में लिखा गया कि “योगी आदित्यनाथ के राज में ‘ब्राह्मण’ विरोध अपने आप में एक पोस्टर बन चुका है”, जो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है।
इस बयानबाजी से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाने की रणनीति में है।
भर्ती बोर्ड ने दी सफाई, जांच जारी
विवाद बढ़ने के बाद भर्ती बोर्ड की ओर से कहा गया कि प्रश्न पत्र का निर्माण अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया के तहत बाहरी एजेंसियों से कराया जाता है और बोर्ड स्तर पर इसका पूर्व अवलोकन नहीं किया जाता।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित प्रश्न को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड ने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह विभाग को भी भेज दी है।
राजनीति के साथ सामाजिक बहस भी तेज
यह विवाद अब केवल एक परीक्षा के प्रश्न तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है।
जहां एक ओर ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग इसे अपमानजनक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर रहा है।
