भाजपा नेता श्रीरामुलु ने शनिवार को आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या हैदराबाद के बालापुर इलाके में अवैध रूप से बस गए हैं और दावा किया कि वे भारतीय नागरिकों के लिए मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां आयोजित ‘धर्म रक्षा सभा’ का एकमात्र उद्देश्य उन्हें निर्वासित करना है। कार्यक्रम से पहले एएनआई से बात करते हुए श्रीरामुलु ने कहा कि यह कार्यक्रम गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बालापुर में लगभग 20,000 रोहिंग्या हैं। उन्हें मुफ्त पानी और बिजली मिल रही है और वे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पा रहे हैं। वे हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड हैं और उन्हें 2BHK मकान भी मिल रहे हैं। हम उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने धर्म रक्षा सभा का आयोजन किया है।
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उन्होंने दावा किया कि सभा में 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और कहा, “हमारी एकमात्र मांग है कि उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेज दिया जाए। ये टिप्पणियां तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा शनिवार को बालापुर में ‘धर्म रक्षा सभा’ आयोजित करने की अनुमति दिए जाने और पुलिस को कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिए जाने के बाद आई हैं। आयोजकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता के. करुणा सागर ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कार्यक्रम की अनुमति दी। कार्यक्रम के उद्देश्य को समझाते हुए करुणा सागर ने कहा कि इस सभा का उद्देश्य कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा धर्म रक्षा सभा’ का मुख्य उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके हैदराबाद, विशेष रूप से बालापुर में बसने वाले रोहिंग्याओं द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के बारे में आम जनता को जागरूक करना है।
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वकील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने संभावित कानून-व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए अनुमति देने का विरोध किया। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि बालापुर में लगभग 7,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं और यह बस्ती प्रस्तावित बैठक स्थल से महज 500 मीटर दूर है। उन्होंने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई। करुणा सागर ने बताया कि अवैध प्रवासियों की कथित उपस्थिति के संबंध में 4 जनवरी, 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य प्रशासन को औपचारिक शिकायत सौंपी गई थी। कोई कार्रवाई न होने पर, वकीलों ने सरकार के खिलाफ निष्क्रियता के लिए उच्च न्यायालय में जाने की योजना बनाई है।
