तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई में एक चुनाव अभियान बैठक के दौरान विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी की भाजपा के आक्रामक गुलाम के रूप में आलोचना की। 31 मार्च को तिरुवनमलाई विधानसभा क्षेत्र में तिरुवल्लुवर प्रतिमा के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने उग्र भक्तों और उग्र पार्टी कार्यकर्ताओं को देखा है, लेकिन एडप्पाडी पलानीस्वामी भाजपा के उग्र गुलाम के रूप में खड़े हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पलानीस्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन हो गए हैं और तमिलनाडु में भाजपा को लाने का प्रयास कर रहे हैं।
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यह आयोजन डीएमके उम्मीदवार और लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलू के समर्थन में आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस, एमडीएमके, डीएमडीके, वीसीके, सीपीआई (एम) और सीपीआई सहित हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और गठबंधन दलों के सदस्यों ने भाग लिया। उदयनिधि स्टालिन एक खुली गाड़ी में पहुंचे और मतदाताओं से डीएमके के ‘उगते सूरज’ चिन्ह का समर्थन करने का आग्रह किया। अपने भाषण में उन्होंने वेलू की प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव की प्रशंसा करते हुए याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन दोनों ने ही वेलू की कार्यकुशलता को सराहा था। उन्होंने वेलू की पिछली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 95,000 वोटों का भारी अंतर प्राप्त हुआ था और उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनाव में इस अंतर को एक लाख तक बढ़ाने का आग्रह किया।
उदयनिधि स्टालिन ने पिछले पांच वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र में पूरी हुई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें बस स्टैंड का जीर्णोद्धार, सड़कों का चार लेन राजमार्गों में रूपांतरण, एकीकृत शिक्षा कार्यालय, 56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सरकारी आदर्श विद्यालय भवन, नहरों का जीर्णोद्धार, अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता कार्य, जन शिकायत निवारण केंद्र, मंदिरों के आसपास पक्की सड़कें और अंतरराष्ट्रीय सभागार जैसे पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
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उन्होंने डीएमके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना, लड़कियों के लिए पुधुमई पेन योजना, युवाओं के लिए वित्तीय सहायता, रोजगार कार्यक्रम, छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता। उन्होंने विपक्षी दलों पर कानूनी चुनौतियों के माध्यम से इन योजनाओं को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि सरकार ने लाभार्थियों को भुगतान सुनिश्चित किया है।
