वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना 4-5 दिनों में है। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद, अमेरिका भारत पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का कार्यकारी आदेश जारी करेगा। वर्तमान में, भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगता है।
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गोयल ने पत्रकारों को बताया कि समझौते के पहले चरण के लिए कानूनी समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक विस्तृत कानूनी समझौता किया जाएगा। गोयल ने यह भी कहा कि इस समझौते में निवेश की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद यह एक कानूनी समझौता बन जाएगा और मार्च के मध्य तक इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम कर देगा। इससे पहले, पिछले साल फरवरी में हुई एक बैठक में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद ऋतु तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद व्यापार समझौते पर प्रगति रुक गई। इसमें रूस से कच्चे तेल की खरीद पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ भी शामिल था।
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मोदी-ट्रंप की फोन पर बातचीत उसी दिन हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर थे। अधिकारियों ने बताया कि अब भारत का टैरिफ प्रतिस्पर्धी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। उन्होंने इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत और चीन पर 34 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का उदाहरण दिया। पिछले सप्ताह आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है।
