पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल की ओर से नेशनल हाईवे के निर्माण पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया।
पटना हाई कोर्ट ने NHAI की तरफ से दायर एक अपील को मंज़ूरी दे दी। यह अपील वक्फ ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें समस्तीपुर ज़िले में कब्रिस्तान और मस्जिद के तौर पर दर्ज ज़मीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल की कड़ी आलोचना करते हुए, पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को रोकते समय ट्रिब्यूनल “किसी खास समुदाय के हितों” से प्रभावित होता दिखा। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक संस्था के लिए इस तरह की सोच “स्वीकार्य नहीं” है। जस्टिस बिबेक चौधरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की तरफ से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें बिहार के समस्तीपुर ज़िले में कब्रिस्तान (दफनगाह) और मस्जिद के तौर पर दर्ज ज़मीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया।
खास समुदाय को अहमियत
कोर्ट ने 17 मार्च को कहा, “असल में, ट्रिब्यूनल कानून को समझने में नाकाम रहा। मेरी राय में, वक्फ ट्रिब्यूनल के सम्मानित चेयरमैन के मन में सबसे ज़्यादा अहमियत किसी खास समुदाय के हितों की है। बिहार न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के लिए यह बात स्वीकार्य नहीं है। इस टिप्पणी को माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाए।” हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल की “किसी खास समुदाय के हितों” वाली सोच की आलोचना की।
ट्रिब्यूनल पर कड़ी टिप्पणियाँ
पटना हाई कोर्ट ने “किसी खास समुदाय के हितों” वाली सोच की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बिहार न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के लिए यह बात स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस टिप्पणी को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए। यह इस बात का संकेत है कि कोर्ट ट्रिब्यूनल के रवैये को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने “पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर” काम किया है। वह नेशनल हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े कानूनी नियमों को ठीक से समझने में नाकाम रहा।
वक्फ ट्रिब्यूनल पर भड़का कोर्ट
कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट ने दोनों कानूनों के प्रावधानों के साथ-साथ इस कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर भी पूरी तरह से विचार किया है। कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचा है कि विवादित रोक लगाने का ट्रिब्यूनल के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।” हाई कोर्ट का कानूनी विश्लेषण ट्रिब्यूनल के नज़रिए को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने दोनों कानूनों की विस्तार से जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि नेशनल हाईवे एक्ट, हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण का एक पूरा और विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। वक्फ एक्ट की धारा 91, वक्फ संपत्ति के अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाती है। यह केवल यह सुनिश्चित करती है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया जाए, ताकि वे मुआवज़े की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।
वक्फ एक्ट की धारा 83 के तहत ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र, किसी अलग केंद्रीय कानून के तहत किए गए ज़मीन अधिग्रहण पर सवाल उठाने तक नहीं फैलता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि दोनों कानूनों के बीच कोई टकराव होता है, तो नेशनल हाईवे एक्ट जो ‘यूनियन लिस्ट’ के तहत बनाया गया है वक्फ एक्ट पर भारी पड़ेगा।
पहले के फैसलों पर भरोसा
कोर्ट ने पहले के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें NHAI बनाम Sayedabad Tea Company Ltd. (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि हाईवे अधिग्रहण कानून एक ‘पूर्ण संहिता’ (complete code) के रूप में काम करते हैं। इसने हाई कोर्ट के पहले के आदेशों का भी ज़िक्र किया, जिसमें 26 फरवरी का एक फैसला भी शामिल है; उस फैसले ने पहले ही उन्हीं प्लॉटों पर निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी थी, जिससे ट्रिब्यूनल के ‘स्टे’ (रोक) का असर खत्म हो गया था।
अंतिम आदेश
हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और NHAI के लिए हाईवे निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया।
कोर्ट किस मामले की सुनवाई कर रहा था
हाई कोर्ट, वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 83(9) के तहत दायर एक ‘विविध अपील’ (miscellaneous appeal) की सुनवाई कर रहा था। यह अपील NHAI द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2022 के एक मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित ‘निषेधाज्ञा आदेश’ (injunction order) की वैधता को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने NHAI को कई प्लॉटों पर निर्माण कार्य करने से रोक दिया था—जिनमें प्लॉट नंबर 2886, 3092, 2963, 2502 और 2504 शामिल हैं—और जो शाहपुर बघौनी और मोहिउद्दीनपुर राजवा गांवों में स्थित हैं। ट्रिब्यूनल ने यह रोक इस आधार पर लगाई थी कि अधिग्रहण प्रक्रिया ने वक्फ एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसे बोर्ड को उचित नोटिस दिए बिना ही अंजाम दिया गया था।
ट्रिब्यूनल का स्टे ऑर्डर
अपने 15 मई, 2025 के आदेश में, ट्रिब्यूनल ने यह माना था कि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया “कानून के अनुसार नहीं” थी, और विशेष रूप से उन ज़मीनों पर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी जिन्हें कब्रिस्तान और मस्जिद के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। इसने ज़िला अधिकारियों—जिनमें ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़मीन अधिग्रहण अधिकारी शामिल थे—को यह भी निर्देश दिया था कि ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण करते समय वे वक्फ़ अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, और स्टे हटाने की मांग करने से पहले अनुपालन की रिपोर्ट दें। ट्रिब्यूनल का तर्क तीन मुख्य आधारों पर आधारित था—बोर्ड को नोटिस न दिया जाना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, और यह तर्क कि राजमार्गों के लिए बने अधिग्रहण कानून, वक्फ़ संपत्तियों को प्राप्त सुरक्षा पर भारी नहीं पड़ सकते।
