आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण बताया और कहा कि इससे अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मजबूती से स्थापित हो गई है। विधेयक संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे नायडू ने राष्ट्रीय स्तर पर आंध्र प्रदेश की जनता की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया।
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नायडू ने कहा कि यह आंध्र प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण है। संसद के दोनों सदनों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 के सर्वसम्मति से पारित होने के साथ, हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त आवाज मिली है। नायडू ने राज्य की आकांक्षाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “अटूट समर्थन और दृढ़ प्रतिबद्धता” के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने 22 अक्टूबर, 2015 को अमरावती की आधारशिला रखने से लेकर 2 मई, 2025 को इसकी प्रगति को पुनर्जीवित करने और इसके दृष्टिकोण की पुष्टि करने तक, प्रधानमंत्री द्वारा अमरावती को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका का उल्लेख किया।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को इस विधेयक को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही सभी दलों के सांसदों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद दिया। राज्य के विभाजन के बाद के सफर पर विचार करते हुए नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को राजधानी के बिना अनिश्चितता का सामना करना पड़ा और उन्होंने अमरावती के किसानों के बलिदान, विश्वास और दृढ़ता को शहर निर्माण के सपने को साकार करने का श्रेय दिया।
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उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश बिना राजधानी के कई चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रहा था। इन कठिन समयों में, अमरावती के किसानों के अद्वितीय बलिदान, विश्वास और दृढ़ता ने ही इस सपने को जीवित रखा। यह क्षण उन्हें समर्पित है। नायडू ने कहा कि इस निर्णय से राज्य में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थिरता आएगी और यहां के लोगों के लिए “सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और प्रगति” का एक नया दौर शुरू होगा।
