बेतिया जिले में सुशासन सप्ताह–प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 19 से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कार्यशाला का उद्घाटन अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) श्री कुमार रविन्द्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिले के वरीय पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों और शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान ‘गुड गवर्नेंस’ और ‘सक्सेस स्टोरी’ विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जीविका, विद्युत और कृषि विभाग ने पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और उनके जमीनी प्रभाव की जानकारी साझा की। जीविका के डीपीएम ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफल कहानियों का प्रस्तुतीकरण किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने कृषि उत्पादों में हो रहे नवाचार और विशेष रूप से मरचा धान पर जीआई टैग मिलने के बाद हुए उत्पादन, पहचान और बाजार मूल्य में बदलाव की जानकारी दी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट तक बिजली बिल माफी और किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति तथा नए पावर सब-स्टेशन निर्माण की जानकारी साझा की। इसके अलावा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, निदेशक एनईपी और डीपीओ आईसीडीएस ने अपनी विभागीय योजनाओं और प्रगति से अवगत कराया। कार्यशाला के अंत में श्री अनिल कुमार सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों से जनहितकारी योजनाओं को और अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम बनाने का आह्वान किया। निदेशक एनईपी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया। बेतिया जिले में सुशासन सप्ताह–प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 19 से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कार्यशाला का उद्घाटन अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) श्री कुमार रविन्द्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिले के वरीय पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों और शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान ‘गुड गवर्नेंस’ और ‘सक्सेस स्टोरी’ विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जीविका, विद्युत और कृषि विभाग ने पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और उनके जमीनी प्रभाव की जानकारी साझा की। जीविका के डीपीएम ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफल कहानियों का प्रस्तुतीकरण किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने कृषि उत्पादों में हो रहे नवाचार और विशेष रूप से मरचा धान पर जीआई टैग मिलने के बाद हुए उत्पादन, पहचान और बाजार मूल्य में बदलाव की जानकारी दी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट तक बिजली बिल माफी और किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति तथा नए पावर सब-स्टेशन निर्माण की जानकारी साझा की। इसके अलावा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, निदेशक एनईपी और डीपीओ आईसीडीएस ने अपनी विभागीय योजनाओं और प्रगति से अवगत कराया। कार्यशाला के अंत में श्री अनिल कुमार सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों से जनहितकारी योजनाओं को और अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम बनाने का आह्वान किया। निदेशक एनईपी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया।
