बेगूसराय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत:अनुमंडलीय कोर्ट में भी आयोजन; ऋण ‎वसूली, जमीन विवाद से जु़ड़े मामलों का होगा निपटारा

बेगूसराय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत:अनुमंडलीय कोर्ट में भी आयोजन; ऋण ‎वसूली, जमीन विवाद से जु़ड़े मामलों का होगा निपटारा

बेगूसराय में में 14 ‎मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार‎ की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का‎ आयोजन किया जाएगा। जिला कोर्ट ‎के साथ-साथ अनुमंडलीय‎ न्यायालय बलिया, बखरी, मंझौल, ‎तेघड़ा और रेलवे कोर्ट बरौनी में भी ‎एक साथ आयोजित की जाएगी। जहां अलग-अलग मामलों का आपसी‎ सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित ‎निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में‎ अलग-अलग श्रेणियों के लंबित एवं ‎प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान‎किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से‎ बैंक ऋण ‎वसूली से जुड़े विवाद, बिजली-‎पानी के बिल संबंधी मामले, पारिवारिक‎ विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से‎ संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व से जुड़े वाद और ‎माप-तौल एवं वन अधिनियम से‎ संबंधित मामले शामिल हैं।‎ आम जनता से सहयोग की अपील सचिव जिला विधिक‎ सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से‎ अपील करते हुए कहा कि इस अवसर का‎ अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ‎अपने विवादों का समाधान लोक ‎अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत में मामलों का‎ निपटारा आपसी सहमति के आधार पर‎ पूरी तरह से निशुल्क किया जाता है। बेगूसराय में में 14 ‎मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार‎ की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का‎ आयोजन किया जाएगा। जिला कोर्ट ‎के साथ-साथ अनुमंडलीय‎ न्यायालय बलिया, बखरी, मंझौल, ‎तेघड़ा और रेलवे कोर्ट बरौनी में भी ‎एक साथ आयोजित की जाएगी। जहां अलग-अलग मामलों का आपसी‎ सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित ‎निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में‎ अलग-अलग श्रेणियों के लंबित एवं ‎प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान‎किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से‎ बैंक ऋण ‎वसूली से जुड़े विवाद, बिजली-‎पानी के बिल संबंधी मामले, पारिवारिक‎ विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से‎ संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व से जुड़े वाद और ‎माप-तौल एवं वन अधिनियम से‎ संबंधित मामले शामिल हैं।‎ आम जनता से सहयोग की अपील सचिव जिला विधिक‎ सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से‎ अपील करते हुए कहा कि इस अवसर का‎ अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ‎अपने विवादों का समाधान लोक ‎अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत में मामलों का‎ निपटारा आपसी सहमति के आधार पर‎ पूरी तरह से निशुल्क किया जाता है।  

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