नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर नवादा में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता और वादों के निष्पादन के संबंध में नवादा न्यायमंडल के वरीय अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की गई। इस लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय, नवादा में कुल 3950 वादों को चिह्नित किया गया है। यह बैठक 25 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय के प्रकोष्ठ में आयोजित की गई थी। इसमें प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। चिह्नित किए गए वादों में एमएसीटी के 96, मैट्रिमोनियल के 12, क्रिमिनल के 3433, माइनिंग के 106, वन वाद के 134, माप-तौल के 82, श्रम वाद के 23, धारा 138 एन.आई. एक्ट के 54, सिविल वाद के 10 और टेलीफोन वाद के 251 मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक से संबंधित 43999 मामले भी चिह्नित किए गए हैं। कुल 1992 पक्षकारों को नोटिस तामिला के लिए भेजे गए हैं। सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने सभी वरीय अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक वादों के निष्पादन में सहयोग की अपेक्षा की। सचिव ने यह भी बताया कि निर्गत नोटिसों को लगातार थानों के माध्यम से तामिला के लिए भेजा जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पहले पूरी की जा रही हैं। नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर नवादा में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता और वादों के निष्पादन के संबंध में नवादा न्यायमंडल के वरीय अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की गई। इस लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय, नवादा में कुल 3950 वादों को चिह्नित किया गया है। यह बैठक 25 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय के प्रकोष्ठ में आयोजित की गई थी। इसमें प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। चिह्नित किए गए वादों में एमएसीटी के 96, मैट्रिमोनियल के 12, क्रिमिनल के 3433, माइनिंग के 106, वन वाद के 134, माप-तौल के 82, श्रम वाद के 23, धारा 138 एन.आई. एक्ट के 54, सिविल वाद के 10 और टेलीफोन वाद के 251 मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक से संबंधित 43999 मामले भी चिह्नित किए गए हैं। कुल 1992 पक्षकारों को नोटिस तामिला के लिए भेजे गए हैं। सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने सभी वरीय अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक वादों के निष्पादन में सहयोग की अपेक्षा की। सचिव ने यह भी बताया कि निर्गत नोटिसों को लगातार थानों के माध्यम से तामिला के लिए भेजा जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पहले पूरी की जा रही हैं।
