नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने प्रधान लिपिकों और प्रभारी प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक की। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। न्यायालय संबंधी वादों में अनावश्यक देरी न हो बैठक के दौरान रोकड़ पंजी से जुड़े लंबित मामलों, CWJC/MJC प्रकरणों और सेवांत लाभ की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया कि न्यायालय संबंधी वादों में अनावश्यक देरी न की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि महत्वपूर्ण पत्रों को गार्ड फाइल में सुव्यवस्थित और अद्यतन रखा जाए ताकि आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, विभागीय कार्रवाई की स्थिति, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन, सेवा पुस्तिका सत्यापन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुपालन प्रतिवेदन, कार्य पुस्तिका प्रतिवेदन, जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामले, सेवा लाभ और एसी/डीसी बिल सहित अन्य मासिक प्रतिवेदनों की भी गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में स्थापना प्रभारी डॉ. राजकुमार सिंहा के साथ-साथ सभी विभागों और प्रखंड/अंचल कार्यालयों के प्रधान लिपिक उपस्थित थे। नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने प्रधान लिपिकों और प्रभारी प्रधान लिपिकों की समीक्षा बैठक की। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। न्यायालय संबंधी वादों में अनावश्यक देरी न हो बैठक के दौरान रोकड़ पंजी से जुड़े लंबित मामलों, CWJC/MJC प्रकरणों और सेवांत लाभ की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया कि न्यायालय संबंधी वादों में अनावश्यक देरी न की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि महत्वपूर्ण पत्रों को गार्ड फाइल में सुव्यवस्थित और अद्यतन रखा जाए ताकि आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, विभागीय कार्रवाई की स्थिति, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन, सेवा पुस्तिका सत्यापन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुपालन प्रतिवेदन, कार्य पुस्तिका प्रतिवेदन, जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामले, सेवा लाभ और एसी/डीसी बिल सहित अन्य मासिक प्रतिवेदनों की भी गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में स्थापना प्रभारी डॉ. राजकुमार सिंहा के साथ-साथ सभी विभागों और प्रखंड/अंचल कार्यालयों के प्रधान लिपिक उपस्थित थे।