आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे ₹25,000, एन चंद्रबाबू नायडू ने दिए बड़े संकेत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू में राज्य की संख्या बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो भी माता-पिता दूसरे बच्चा पैदा करेंगे, सरकार उन्हें 25000 रुपये का इंसेंटिव (आर्थिक मदद) देने पर विचार कर रही है। एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के सीएम की बागडोर संभालने के बाद कहा था कि दक्षिण की आबादी घट रही है। ऐसे में हमें ज्यादा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार गिरती जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए यह बयान दिया था। अब नायडू ने कहा कि सरकार दूसरा बच्चा करने वाले जोड़ों को आर्थिक मदद देने की दिशा में सोच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव मिला है। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 90 दिनों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों की इस तक कोई पहुंच न हो। इस बात पर चर्चा चल रही है कि यह आयु सीमा 13 साल होनी चाहिए या 16 साल। अगर सभी सहमत होते हैं, तो हम फैसला लेंगे।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति पर विचार कर रही है जिसमें परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। उन्होंने घोषणा की कि दूसरे या तीसरे बच्चे के माता-पिता को प्रसव के समय 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने राज्य की प्रस्तावित जनसंख्या प्रबंधन नीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 58 प्रतिशत परिवारों में केवल एक बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में दो बच्चे हैं और लगभग 62 लाख परिवारों में तीन या अधिक बच्चे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग तीन लाख परिवारों में दो के बजाय केवल एक बच्चा है, जबकि अन्य तीन लाख परिवारों में दो से अधिक बच्चे हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार बच्चे के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव कर रही है। इस योजना के तहत, दूसरे या अधिक बच्चे के माता-पिता को प्रसव के समय 25,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधान सौधा में 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए घोषणा की कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।