मुंगेर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। यह बैठक शुक्रवार को मुंगेर समाहरणालय स्थित संग्रहालय सभागार में हुई। केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बूडको और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा स्पष्ट और अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ललन सिंह ने दोनों विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर दोनों अभियंताओं से विस्तृत और स्पष्ट अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें। योजनाओं के लक्ष्य तक सीमित न रहें, परिणाम पर दें जोर बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी जनता के सेवक हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री ने योजनाओं को केवल लक्ष्य तक सीमित न रखकर परिणाम देने पर जोर दिया। ‘हर घर नल का जल’ योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विशेष रूप से पीएचईडी की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही के कारण जिले के लोगों को शत-प्रतिशत पेयजल सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो यह कर्तव्यहीनता दर्शाता है। जॉब कार्ड वितरण को शत-प्रतिशत करने के निर्देश मनरेगा की समीक्षा में जॉब कार्ड वितरण को शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायतवार विशेष शिविर लगाने की बात कही गई, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की समीक्षा में पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राशन कार्ड से जुड़े मामलों में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की तत्काल जांच कर स्वीकृति देने को कहा गया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न सुरक्षा मिल सके।
एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में मुफ्त दवा, जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने भाव्या एप पर पंजीकरण की स्थिति की जानकारी मांगी, विशेषकर उन मरीजों के लिए जो मोबाइल नहीं रखते और ऑफलाइन काउंटर से पंजीकरण कराते हैं। साथ ही जिले में संचालित सभी एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उद्योग, समाज कल्याण, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, विद्युत सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि योजनाओं की धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनमें तेजी लाने की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री ने जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर के कार्यों की सराहना की और सभी पदाधिकारियों से मनोयोगपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर जमुई सांसद अरुण भारती, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। मुंगेर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। यह बैठक शुक्रवार को मुंगेर समाहरणालय स्थित संग्रहालय सभागार में हुई। केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बूडको और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा स्पष्ट और अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ललन सिंह ने दोनों विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर दोनों अभियंताओं से विस्तृत और स्पष्ट अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें। योजनाओं के लक्ष्य तक सीमित न रहें, परिणाम पर दें जोर बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी जनता के सेवक हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री ने योजनाओं को केवल लक्ष्य तक सीमित न रखकर परिणाम देने पर जोर दिया। ‘हर घर नल का जल’ योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विशेष रूप से पीएचईडी की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही के कारण जिले के लोगों को शत-प्रतिशत पेयजल सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो यह कर्तव्यहीनता दर्शाता है। जॉब कार्ड वितरण को शत-प्रतिशत करने के निर्देश मनरेगा की समीक्षा में जॉब कार्ड वितरण को शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायतवार विशेष शिविर लगाने की बात कही गई, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की समीक्षा में पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राशन कार्ड से जुड़े मामलों में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की तत्काल जांच कर स्वीकृति देने को कहा गया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न सुरक्षा मिल सके।
एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में मुफ्त दवा, जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने भाव्या एप पर पंजीकरण की स्थिति की जानकारी मांगी, विशेषकर उन मरीजों के लिए जो मोबाइल नहीं रखते और ऑफलाइन काउंटर से पंजीकरण कराते हैं। साथ ही जिले में संचालित सभी एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उद्योग, समाज कल्याण, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, विद्युत सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि योजनाओं की धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनमें तेजी लाने की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री ने जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर के कार्यों की सराहना की और सभी पदाधिकारियों से मनोयोगपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर जमुई सांसद अरुण भारती, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।
