मधुबनी में केंद्रीय बजट पर मंत्री अरुण शंकर की प्रतिक्रिया:बोले- यह बजट विकसित भारत 2047 का रोडमैप, आम जनता को राहत और रोजगार पर जोर

मधुबनी में केंद्रीय बजट पर मंत्री अरुण शंकर की प्रतिक्रिया:बोले- यह बजट विकसित भारत 2047 का रोडमैप, आम जनता को राहत और रोजगार पर जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2026-27 पर बिहार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत और संतुलित बजट बताया। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना में रविवार रात करीब आठ बजे बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद यह बजट विकास और आम जनता को राहत देने वाला है। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा
उन्होंने कहा कि यह बजट संतुलित, समावेशी और रोजगारोन्मुखी है, जो भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाकर विकसित भारत बनाएगा। यह जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। मंत्री प्रसाद ने बताया कि बजट में पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों और जम्मू-कश्मीर तक के विकास की रूपरेखा है। इसका लक्ष्य सबको साथ लेकर सबका विकास करना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिससे सभी राज्यों में विकास की गति तेज होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2026-27 पर बिहार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत और संतुलित बजट बताया। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना में रविवार रात करीब आठ बजे बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद यह बजट विकास और आम जनता को राहत देने वाला है। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा
उन्होंने कहा कि यह बजट संतुलित, समावेशी और रोजगारोन्मुखी है, जो भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाकर विकसित भारत बनाएगा। यह जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। मंत्री प्रसाद ने बताया कि बजट में पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों और जम्मू-कश्मीर तक के विकास की रूपरेखा है। इसका लक्ष्य सबको साथ लेकर सबका विकास करना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिससे सभी राज्यों में विकास की गति तेज होगी।  

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