कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयासों में पारदर्शिता बरतने का आह्वान किया। उन्होंने इस मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के परिवहन में आई भारी कमी को उजागर किया, जो पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल था, लेकिन अब घटकर मात्र 0.5 मिलियन बैरल रह गया है। तिवारी ने कहा कि मूल बात यह है कि तुर्की, मिस्र और चीन इस दिशा में पहल कर रहे हैं; इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में कुछ बैठकें हुई हैं। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच के संभावित नुकसान के संबंध में सरकार कूटनीतिक दृष्टिकोण से क्या पहल कर रही है? 28 फरवरी से पहले इस मार्ग से प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल कच्चे तेल का परिवहन होता था, जो अब घटकर 0.5 मिलियन बैरल रह गया है।
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उन्होंने भारतीय सरकार से जलडमरूमध्य से तेल प्रवाह बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट करने का आग्रह किया और कहा कि इस तेल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चीन को भेजा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने कुछ रियायतें हासिल कर ली हैं। वहीं, भारत को केवल दो या तीन टैंकर ही मिले हैं। फिर भी, इस स्पष्ट अंतर पर गौर करें: प्रतिदिन 22 मिलियन बैरल से घटकर मात्र 0.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य की निरंतर सुगमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
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इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार (स्थानीय समय) को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक रक्षात्मक साधनों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकाबंदी के कारण ऊर्जा व्यापार में उत्पन्न महत्वपूर्ण बाधाओं के बीच आया है।
