पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर गंभीर आपत्ति जताई है, और आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से व्यापक जन-पीड़ा हुई है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास खतरनाक रूप से कम हो गया है। एक पोस्ट साझा करते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने लिखा ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बंगाल में चल रही सूक्ष्म चुनाव निगरानी (एसआईआर) पर चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया से जनता को व्यापक कष्ट हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को खतरनाक रूप से ठेस पहुंची है। उन्होंने लगभग 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई है और बताया है कि उनकी भूमिकाएं, शक्तियां और अधिकार मौजूदा चुनाव कानूनों में निहित नहीं हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ पर्यवेक्षक गैरकानूनी रूप से @ECISVEEP ERONET पोर्टल तक पहुंच बना रहे हैं और उसे नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के तरीके से डेटा में हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस संस्थागत अतिक्रमण को रोकने, संवैधानिक निकायों में जनता का विश्वास बहाल करने और नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
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एक पत्र में बनर्जी ने चेतावनी दी कि जिस तरह से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का संचालन किया जा रहा है, उससे “लोगों को अत्यधिक असुविधा और पीड़ा” हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप “लगभग 140 मौतें” हुई हैं और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों का “स्पष्ट उल्लंघन” करते हुए अंजाम दिया गया है। बनर्जी ने लिखा, “पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से परे अपनाई जा रही कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण के संबंध में मैं एक बार फिर आपको पत्र लिखने के लिए विवश हूं।
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मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे भारत के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि इन सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को “पर्याप्त प्रशिक्षण या सिद्ध विशेषज्ञता के बिना चुनाव आयोग द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया जा रहा है” जिसे उन्होंने “विशेषज्ञ, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया” बताया।
