पूर्णिया | फार्मर रजिस्ट्री निर्माण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश डीएम अंशुल कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित महानंदा सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर हाल में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा किया जाए।बैठक में लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें शहरी क्षेत्र में खास महल एवं सरकारी जमीन का सर्वे और अतिक्रमण, पंचायत सरकार भवन, अग्निशमन कार्यालय के लिए जमीन की उपलब्धता, जेपी सम्मान, मां कामाख्या मेला की तैयारी, मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा, बस स्टैंड की स्थिति, जनगणना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर वितरण, नए भवन निर्माण तथा सेवा समाधान कार्यक्रम की प्रगति शामिल रही। डीएम ने न्यायालय से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा महत्वपूर्ण पत्रों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। सेवा समाधान कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को सोमवार और शुक्रवार को नियमित जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया। पूर्णिया | फार्मर रजिस्ट्री निर्माण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश डीएम अंशुल कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित महानंदा सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर हाल में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा किया जाए।बैठक में लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें शहरी क्षेत्र में खास महल एवं सरकारी जमीन का सर्वे और अतिक्रमण, पंचायत सरकार भवन, अग्निशमन कार्यालय के लिए जमीन की उपलब्धता, जेपी सम्मान, मां कामाख्या मेला की तैयारी, मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा, बस स्टैंड की स्थिति, जनगणना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर वितरण, नए भवन निर्माण तथा सेवा समाधान कार्यक्रम की प्रगति शामिल रही। डीएम ने न्यायालय से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा महत्वपूर्ण पत्रों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। सेवा समाधान कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को सोमवार और शुक्रवार को नियमित जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया।
