महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत दिवंगत उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देकर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि इस बजट भाषण को देते समय उनका मन बेहद भारी है, क्योंकि राज्य के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले अजित पवार अब हमारे बीच नहीं हैं।
अजित पवार के नाम पर पुरस्कार की घोषणा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि अजित पवार की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा और उनके नाम पर ‘गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार’ भी शुरू किया जाएगा। अजित पवार का 28 फरवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उनके पास महाराष्ट्र के वित्त विभाग की जिम्मेदारी थी।
किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान-
बजट में किसानों के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। सरकार ने 2 लाख रुपये तक की फसल कर्जमाफी की घोषणा की है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले पात्र किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान कर्जमाफी योजना’ का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो किसान नियमित रूप से कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
‘गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना’ का दायरा बढ़ाकर अब इसमें खेत मजदूरों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने बताया कि राज्य में 30 लाख से अधिक किसानों को मौसम और बाजार भाव की जानकारी दी जा रही है और कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टैक योजना लागू की जा रही है। फरवरी तक 1 करोड़ 31 लाख किसान आईडी बनाए जा चुके हैं।
आने वाले दो वर्षों में महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान शुरू करने की भी घोषणा की गई है। वहीं महिला गोपालकों और बकरी पालन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
मुंबई के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट-
बजट में मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक नई भूमिगत मेट्रो लाइन बनेगी। 2029 तक मुंबई में 165 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। अटल सेतु को मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड दिसंबर 2028 तक पूरी होगी। पनवेल से कर्जत रेल मार्ग जल्द यातायात के लिए खुलेगा।
फडणवीस ने कहा, सरकार का लक्ष्य राज्य में 1200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और 6000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे विकसित करने का है।
बुलेट ट्रेन और तीसरी व चौथी मुंबई की योजना-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में कहा कि राज्य में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और आने वाले वर्षों में 70 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उरण क्षेत्र में ‘तीसरी मुंबई’ विकसित करने और वाढवण क्षेत्र में ‘चौथी मुंबई’ बनाने की भी योजना पेश की है। इसके अलावा मुंबई महानगर क्षेत्र में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अवैध निर्माण रोकने के लिए नया रोडमैप तैयार किया जाएगा।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के तीन स्टेशनों का काम 2027 तक पूरा होगा। दक्षिण मुंबई को 2028 तक समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाएगा।
‘लाडकी बहिण योजना’ जारी रहेगी-
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसके लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। पिछले बजट में सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ आवंटित किए थे।
अटकलें हैं कि फडणवीस सरकार इस योजना के तहत मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ऊर्जा, जलमार्ग और सौर योजना पर जोर-
सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के लिए 32,756 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुंबई महानगर क्षेत्र में 340 किलोमीटर तक जलमार्ग विकसित करने की योजना भी बजट में घोषित की गई है, जिससे यात्रियों की संख्या 1.6 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
हवाई अड्डों और परिवहन सुविधाओं का विस्तार-
बजट 2026 में महाराष्ट्र में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। 25 दिसंबर 2025 से नवी मुंबई एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। लातूर, बारामती और अमरावती एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग की सुविधा होगी। शिर्डी, नासिक, संभाजीनगर, अकोला, रत्नागिरी और यवतमाल एयरपोर्ट का विस्तार होगा। जबकि पुरंदर-पुणे एयरपोर्ट के लिए विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा।
उद्योग और रोजगार पर फोकस-
राज्य सरकार ने बजट में नए निवेश नीति की घोषणा करते हुए हर जिले में सूक्ष्म और लघु उद्योग केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकार का दावा है कि इससे 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
इसके अलावा गडचिरोली को नया स्टील हब बनाया जाएगा। यहां 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 70 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है।
मुंबई और पुणे को 50 अरब डॉलर के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 लाख 25 हजार उद्यमियों का सृजन करना और 50 हजार स्टार्टअप को मजबूत करना है।
ग्रामीण सड़कों के लिए बड़ी घोषणा-
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 30 हजार गांवों को सड़क से जोड़ा गया है और हजारों पुलों का निर्माण जारी है। इसके तहत 2450 किमी सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
सरकारी कर्ज बढ़कर 9.32 लाख करोड़
इस वर्ष के बजट के लिए कुल 7 लाख 69 हजार 467 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार इस बजट में लगभग 40 हजार 552 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। हालांकि राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत से कम रखने में सफलता हासिल की है। वहीं राजस्व घाटा भी 1 प्रतिशत से कम रखा गया है, जिसे वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
इससे पहले गुरुवार को पेश किए गए प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, महाराष्ट्र का सरकारी कर्ज 2025-26 में बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि राज्य ने 7.9 प्रतिशत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो राष्ट्रीय अनुमान से कहीं ज्यादा है।
