मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में, जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान साल 2025-26 के तहत एक अनुमंडल के तीन प्रखंडों की 32 पंचायतों से कुल 21,072 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन संबंधित पंचायत के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कर्मियों/पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिलाधिकारी ने आवेदन निष्पादन में ढिलाई बरतने वाले निचले पांच पंचायतों के कर्मियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि पिछले सात दिनों में आवेदनों के पंचायतवार निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर असंतोषजनक कार्य करने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापेमारी के निर्देश दिए उर्वरक की आवश्यकता और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापेमारी के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गलत पाए जाने की स्थिति में तुरंत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। चिह्नित कर गूगल डॉक में डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गरमा में मूंग की खेती में गुणात्मक वृद्धि के उद्देश्य से, जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड में एक-एक प्रगतिशील किसान को चिह्नित कर गूगल डॉक में डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य इन किसानों को जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कर उनकी पैदावार और आय बढ़ाने में मदद करना है। 24 घंटे के भीतर गूगल डॉक में सभी घटकों का डेटा अपडेट करने का निर्देश प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत, सभी विभागों के पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर गूगल डॉक में सभी घटकों का डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उन संकेतकों को चिह्नित करने को कहा गया जिनमें जिले में कार्य नहीं किया जा रहा है, ताकि कार्य करने की संभावनाओं को तलाशा जा सके और कार्य संरचना तैयार की जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी और कृषि टास्क फोर्स के सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में, जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान साल 2025-26 के तहत एक अनुमंडल के तीन प्रखंडों की 32 पंचायतों से कुल 21,072 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन संबंधित पंचायत के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कर्मियों/पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिलाधिकारी ने आवेदन निष्पादन में ढिलाई बरतने वाले निचले पांच पंचायतों के कर्मियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि पिछले सात दिनों में आवेदनों के पंचायतवार निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर असंतोषजनक कार्य करने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापेमारी के निर्देश दिए उर्वरक की आवश्यकता और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापेमारी के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गलत पाए जाने की स्थिति में तुरंत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। चिह्नित कर गूगल डॉक में डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गरमा में मूंग की खेती में गुणात्मक वृद्धि के उद्देश्य से, जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड में एक-एक प्रगतिशील किसान को चिह्नित कर गूगल डॉक में डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य इन किसानों को जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कर उनकी पैदावार और आय बढ़ाने में मदद करना है। 24 घंटे के भीतर गूगल डॉक में सभी घटकों का डेटा अपडेट करने का निर्देश प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत, सभी विभागों के पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर गूगल डॉक में सभी घटकों का डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उन संकेतकों को चिह्नित करने को कहा गया जिनमें जिले में कार्य नहीं किया जा रहा है, ताकि कार्य करने की संभावनाओं को तलाशा जा सके और कार्य संरचना तैयार की जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी और कृषि टास्क फोर्स के सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।
