मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को जिले के भू-अर्जन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए चल रही भू-अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। भारतमाला परियोजना पर विशेष ध्यान बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के तहत भारतमाला परियोजना के पैकेज-1, 2 और 3 के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थलों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी अस्वीकार्य है और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। भू-अभिलेख अद्यतन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी अंचल अधिकारियों को भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भू-अभिलेखों को तुरंत अद्यतन करने और जांच प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी हो। औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिसूचना जारी करने में तेजी बैठक में जिलाधिकारी ने झंझारपुर और लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा-11(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना बताया गया। अन्य विकास परियोजनाओं में तेजी के निर्देश बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ईआरएम प्रोजेक्ट, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) जयनगर सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होगी, जिसे गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर भू-अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता और एनएचएआई के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में भू-अर्जन कार्यों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का आश्वासन दिया। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार का लक्ष्य जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और कड़ाई आवश्यक है। उनका कहना था कि सही ढंग से संपन्न भू-अर्जन ही जिले की सभी बुनियादी विकास परियोजनाओं की सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को किसी भी बाधा को दूर करने और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रशासन का सशक्त संदेश बैठक में दिए गए निर्देश यह दर्शाते हैं कि मधुबनी जिले में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगा। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि भू-अर्जन और निर्माण कार्यों में तेजी लाकर जिले के समग्र विकास में योगदान देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को जिले के भू-अर्जन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए चल रही भू-अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। भारतमाला परियोजना पर विशेष ध्यान बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के तहत भारतमाला परियोजना के पैकेज-1, 2 और 3 के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थलों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी अस्वीकार्य है और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। भू-अभिलेख अद्यतन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी अंचल अधिकारियों को भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भू-अभिलेखों को तुरंत अद्यतन करने और जांच प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी हो। औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिसूचना जारी करने में तेजी बैठक में जिलाधिकारी ने झंझारपुर और लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा-11(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना बताया गया। अन्य विकास परियोजनाओं में तेजी के निर्देश बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ईआरएम प्रोजेक्ट, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) जयनगर सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होगी, जिसे गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर भू-अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता और एनएचएआई के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में भू-अर्जन कार्यों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का आश्वासन दिया। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार का लक्ष्य जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और कड़ाई आवश्यक है। उनका कहना था कि सही ढंग से संपन्न भू-अर्जन ही जिले की सभी बुनियादी विकास परियोजनाओं की सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को किसी भी बाधा को दूर करने और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रशासन का सशक्त संदेश बैठक में दिए गए निर्देश यह दर्शाते हैं कि मधुबनी जिले में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगा। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि भू-अर्जन और निर्माण कार्यों में तेजी लाकर जिले के समग्र विकास में योगदान देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
