मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि उपलब्धता, सीमांकन, बी.एम.एस.सी.एल. नो मेन्स लैंड से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों को भूमि उपलब्धता, कोर्ट केस (जैसे CWJC, MJC, LPA), सीपी ग्राम, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड और पंचायत सरकार भवन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। विभागों से संबंधित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई नीलाम पत्र वाद और अन्य विभागों से संबंधित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। यह समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में अपर समाहर्ता मधुबनी, मुकेश रंजन, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी और सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, पी.एच.ई.डी., स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण विभाग और सड़क निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि उपलब्धता, सीमांकन, बी.एम.एस.सी.एल. नो मेन्स लैंड से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों को भूमि उपलब्धता, कोर्ट केस (जैसे CWJC, MJC, LPA), सीपी ग्राम, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड और पंचायत सरकार भवन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। विभागों से संबंधित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई नीलाम पत्र वाद और अन्य विभागों से संबंधित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। यह समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में अपर समाहर्ता मधुबनी, मुकेश रंजन, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी और सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, पी.एच.ई.डी., स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण विभाग और सड़क निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया।
