पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण भारत में जारी एलपीजी संकट के बीच, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को उजागर किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सांसदों को संसद में चाय तक नहीं मिल पा रही है और उन्होंने कालाबाजारी और सिलेंडर की 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला दिया। जावेद ने एएनआई से बात करते हुए सरकार के इस स्थिति से निपटने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कमी है। मैं रोजा रख रहा हूं, लेकिन कल संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि जब सांसदों ने संसद कैंटीन में चाय या कॉफी मांगी, तो उन्हें बताया गया कि यह उपलब्ध नहीं है।
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सरकार पर वार करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि और फिर भी, आप कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। कालाबाजारी की खबरें हैं, जिसमें 1,500 से 2,000 रुपये तक की कीमतें वसूली जा रही हैं। इसी बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एलपीजी आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर हमला करते हुए कहा कि वे देश के हित में सरकार के साथ खड़े होने के बजाय गैर-जिम्मेदाराना रुख अपना रहे हैं।
अनुदान की पूरक मांगों (2025-26 के दूसरे बैच) पर बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि यह विडंबना है कि जब वह पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और एलपीजी से संबंधित मुद्दों सहित अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए सरकार की तैयारियों के बारे में बात कर रही हैं, तब भी विपक्ष उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर पश्चिम एशिया संकट के संबंध में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने और गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाने का भी आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि इसके बजाय, वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रमों के कारण हमारे देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, इनसे निपटने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कैसे करें और कैसे तैयार रहें। जब सरकार तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष राष्ट्र के हित में एकजुट होकर जनता को विश्वास दिलाने के बजाय गैर-जिम्मेदाराना रुख अपना रहा है। ऐसे आचरण की निंदा की जानी चाहिए।
