कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वीबी-जी राम जी
कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। खरगे शनिवार को हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के अधिकारों को कमजोर करने वाला है। खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे जनहितकारी कानून को कमजोर करने की मंशा से वीबी- जी राम जी को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार दिया, लेकिन नया कानून उस अधिकार को सीमित कर देगा।
सड़क से संंसद तक संघर्ष करेगी कांग्रेस
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि गरीबों से उनका हक छीनने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इस कानून को लागू नहीं होने देगी और इसके खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। खरगे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर ऐसे फैसले ले रही है, जिनका वास्तविक लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए-नए नामों वाले कानून लाए जा रहे हैं।
कांग्रेस ने वंचितों को दिलाया हक
इस दौरान खरगे ने हुब्बल्ली सहित कर्नाटक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 42,345 घरों के वितरण का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीबों और वंचितों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आवास, रोजगार और सामाजिक न्याय कांग्रेस की मूल विचारधारा का हिस्सा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और आम नागरिक उपस्थित रहे।
गांव-गांव जाकर करें जागरूक
खरगे ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को वीबी- जी राम जी कानून के प्रभावों के बारे में जागरूक करें और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।
