असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त पोषित कामाख्या कॉरिडोर परियोजना, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सरमा ने कामाख्या कॉरिडोर परियोजना में हुई देरी का कारण बताया, जो पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित थी।
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असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त पोषित कामाख्या कॉरिडोर परियोजना पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित थी। उच्च न्यायालय ने आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को इस परियोजना के कामाख्या के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट दी है कि इस परियोजना का कामाख्या पारिस्थितिकी तंत्र से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमें कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 2,200 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू हो चुकी है। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 600 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना का प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। हमें जो दो ट्यूबों वाली पानी के नीचे की सुरंग मिल रही है, वह भारत की पहली रेल-सह-सड़क सुरंग है।
शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों में प्रस्तावित मां कामाख्या मंदिर पहुंच कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) और एक रिट याचिका का भी निपटारा किया। जनहित याचिका (12/2024) कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। नवज्योति शर्मा द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका [डब्लूपी(सी) संख्या 2700/2024] में राज्य द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2023 को जारी एनआईटी के माध्यम से शुरू की गई निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परियोजना से माँ कामाख्या मंदिर परिसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे अपवित्रता की आशंका है। अदालत ने कहा कि बहस के दौरान, असम के माननीय अधिवक्ता जनरल डी. सैकिया ने इस न्यायालय को मौखिक और लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि संबंधित सभी अधिकारियों से, जिनमें गुवाहाटी स्थित आईआईटी की शोध एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाले जलवैज्ञानिक प्रभावों से संबंधित एक अन्य शोध संस्था की रिपोर्ट शामिल है, सभी मंजूरी प्राप्त होने तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
